आइतवार दिउँसो नेकपाको विवाद निरुपण गर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको बैठक बसिरहँदा हालै नियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले ‘अहिले नै निर्णय गर्ने र ? एक–दुई दिन कुरौं न अदालतको फैसला आउञ्जेल’ भनेर ढुक्कको भावमा भन्नुभएको छ । नभन्दै बैठक चलिरहँदा नेकपाको अस्तित्व र एकीकरण प्रक्रिया नै ध्वस्त हुने गरी सर्वोच्चको फैसला यस्तो आयो भन्ने खबर लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल पसेसँगै अरु सबै सदस्यले भण्डारीको मुख हेरेका थिए ।
तर, दिउँसोदेखि ‘मुद्दाको फैसलालाई कुरौं न’ भन्नुभएका भण्डारीले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण नै नरहने गरी आएको फैसलापछि ‘कसरी आयो यस्तो ?’ भनेर आश्चर्य व्यक्त गर्नुभएको सहभागी अर्का आयुक्तले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ‘शुरुमा हामीले त्यो पार्टीको नाम मात्रै नमिलेको खबर विभिन्न न्यूज पोर्टलहरूमा पढिसकेका थियौं,’ भन्दै ‘पूर्ण पाठ नै आएपछि भण्डारीले कसरी आयो कुन्नि फेरि अप्ठेरो पर्ने हो कि ? भनेर जनाउनुभएको प्रतिक्रियाले सबैलाई थप अचम्भित बनाएको’ बताउनुभयो ।
नभन्दै ३ बजे फैसला सुनाएको अदालतले ४ बजेतिर पूर्ण पाठको हार्डकपी नै लगेर आयोगमा औपचारिक रुपमा दर्ता गरिदिएको थियो । अचम्मको तदारुकता यहींनेर देखियो– ३ः३० बजे रामशाहपथबाट चलानी, ४ बजे बहादुर भवनमा दर्ता । त्यसलगत्तै आयोगले सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भएको विज्ञप्ति निकालेर देशवासीलाई जानकारी गरायो ।
भण्डारीसँगै एक महिनाअघि नियुक्त हुनुभएकी आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधरले दिउँसोको बैठकमा नेकपाको आधिकारिकताबारे प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल सहितका नेताले दिनुभएको निवेदन खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले धेरै कुरो नभनेर निवेदनलाई देखाउँदै ‘यो मिलेको छैन’ मात्र भन्नुभयो । कानुन पढेपनि एनजीओ र आइएनजीओ पृष्ठभूमिकी तुलाधरले बैठकमा एकोहोरो माधव नेपालको निवेदन खारेज गर्नुपर्छ भनेपछि अरु सबै ट्वाँ परेका थिए ।
सहभागी आयुक्तहरूमध्ये अर्को महिना अवकाश पाउनलाग्नुभएका नरेन्द्र दाहालले नियम,कानुन,पद्धति र नजिरलाई हेरेर एउटा सहमतिमा जाऔैं भन्नुभएको र ईश्वरी पौडेलले प्रक्रियामा जानुपर्ने पहिलेदेखिको अडान राख्नुभएको स्रोतले बताएको छ ।
नेकपाको आधिकारिकता छिनोफानोको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर १ बजेदेखि बहादुर भवनस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक भएको थियो । सोही क्रममा अदालतको फैसला आएपछि उक्त विषयलाई तत्काल रोकिएको आयोग स्रोतले पुष्टि गरेको छ । बैठकमा पहिलेका त्यस्तै मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य राजनीतिक दलको फाइल पल्टाउने कामसमेत भएको थियो । एकजना आयुक्तका अनुसार साँझ ७ बजेसम्म बसेर भएपनि प्रक्रिया थाल्ने सहमति थियो ।
उक्त बैठकमा रामबहादुर थापा अध्यक्ष रहेको जनमुक्ति पार्टीको फाइल पल्टाइएको थियो । आयोगले उक्त पार्टीलाई सूचना दिएर पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा लगेको तर दाबी नपुगेपछि खारेज भएको थियो । त्यसको लागि प्रक्रियामा लगेर सुनुवाईसमेत भएकाले सान्दर्भिक हुने ठान्दै नेकपाको सम्बन्धमा उक्त फाइल हेरिएको बताइन्छ । तर, सोही बैठकमा गोपाल किराँती अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्रको वारेमा कुरै नउठेको स्रोतले बताएको छ ।
