काठमाडौं । सरकारले बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित व्यवसायको पुनःस्थापना र सञ्चालनलाई सहज बनाउन बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा विशेष सहजीकरण गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘व्यवसाय पुनरुत्थान योजना–पहिलो चरण’ मा बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित व्यवसायीलाई राहत पुग्ने व्यवस्था अघि सारिएको हो।
योजनाअनुसार बीमा दाबी मूल्यांकनका लागि सरलीकृत प्रक्रियाबाट सर्वेयर खटाउने व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट विपद्का कारण क्षति भएका व्यवसाय तथा सम्पत्तिको क्षति मूल्यांकनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।
त्यस्तै, प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकनका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ। यसले ठूलो क्षति व्यहोरेका व्यवसायीलाई अन्तिम क्षति मूल्यांकन तथा दाबी प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले बीमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। यसबाट दाबी प्रक्रिया छोटो, सरल र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको योजनाअनुसार बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल बीमा प्राधिकरणसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
व्यवसाय पुनरुत्थान योजनाको पहिलो चरणमा प्रभावित व्यवसायलाई कर तथा महसुल छुट, कर्जा तथा ब्याज सहुलियतलगायत विभिन्न वित्तीय राहतका व्यवस्था पनि समेटिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत तीन वर्षसम्म आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु थप गरी सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अघि सारिएको छ। साथै, बाढी प्रभावित ऋणीको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था पनि योजनामा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, सवारी तथा ढुवानी साधन, प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको पैठारीमा महसुल छुट र क्षतिग्रस्त व्यवसायलाई विभिन्न करसम्बन्धी सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित व्यवसायीका लागि प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकनकै आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम बीमा दाबी भुक्तानी र सरलीकृत दाबी प्रक्रिया तत्काल राहत उपलब्ध गराउने योजनाका महत्वपूर्ण प्रावधानका रूपमा देखिएका छन्।
