काठमाडौं । समग्र बीमा व्यवसायलाई नै चुनौती बनेको कोरोना बीमा वापतको बाँकी रकम बीमा कम्पनीहरूले तिर्नु पर्ने देखिएको छ । कोरोना बीमा लेख जारी गर्दा सरकारले ग्यारेन्टी लिएपनि भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेका बेला महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले बीमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को अनुसूची ७ मा बीमाको दायित्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी १ अर्ब रुपैयाँसम्मको सम्बन्धित बीमा कम्पनीले बेहोर्ने भनिएको छ । यस्तै १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको भुक्तानी पुनर्बीमा कम्पनी, २।५ अर्ब रुपैयाँसम्मको महाविपत्ति पुल, ३ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति) ले र ३ अर्बभन्दा माथिको रकम नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त मापदण्डअनुसार सरकारको तर्फबाट दायित्व वहन गर्ने गरी बीमा प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँसमेत भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले प्रिमियम बुझाई बीमा दाबी भुक्तानी नहुनेको अवस्था छानबिन गरी बीमा कम्पनीबाट रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बीमा कम्पनीहरूले ४ वर्ष अगाडि १५ लाख ५८ हजार ३४३ जनाको कोरोना बीमा गरेका थिए । जसमध्ये कोरोना संक्रमण भएका १ लाख ६५ हजार ५९ जनाले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी माग गरेका थिए । सरकारले २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय सचिवस्तरको २०७७ साउन १६ गतेको निर्णयबाट कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भएको थियो । मापदण्डअनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी रकम बेहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ । उक्त बीमाबापत सरकारबाट २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको र ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार उक्त दायित्वको अधिकतम सीमा कायम नगरिएको र प्रिमियमको रकम कम्पनीले प्राप्त गरेको अवस्थामा असिमित दायित्व सरकारले बेहोर्ने गरी सचिवस्तरबाट मापदण्ड स्वीकृत गरेको उपयुक्त देखिएको छैन ।