काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले देशको बीमा पहुँच ५१ प्रतिशत नाघेको र समग्र बीमा क्षेत्रको कोष १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार हाल नेपालमा ३७ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, ७ लघु बीमा र २ पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ भने ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा बीमा क्षेत्रको योगदान ३.६९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विश्वको औसत ३.५० प्रतिशत भन्दा बढी हो। बीमा क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा करिब १३ हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ भने ४ लाखभन्दा बढी अभिकर्ता र १ हजार २०० भन्दा बढी सर्भेयर यस क्षेत्रमा आबद्ध छन्। हाल १ करोड ६७ लाख सक्रिय बीमालेख सञ्चालनमा रहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा नियामकीय गतिविधि पनि तीव्र बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस अवधिमा १८ वटा बीमा कम्पनीलाई सचेत गराउने तथा जरिवाना गर्ने, एउटा पुनर्बीमा ब्रोकरको इजाजत निलम्बन गर्ने र एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय केही समयका लागि रोक्ने निर्णय गरिएको छ। साथै ७९ वटा स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिएको र २७६ वटा उजुरी फर्छ्योट गरिएको जानकारी दिइएको छ।
बीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरणले ४ दर्जनभन्दा बढी निर्देशिका तथा मार्गदर्शन लागू गरेको जनाएको छ। यस वर्ष अभिकर्ता, सर्भेयर, सम्पत्ति शुद्धीकरण (एएमएल) तथा जोखिममा आधारित पूँजीसम्बन्धी निर्देशिकाहरू परिमार्जन गरिएको छ। नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको सुवेदीले बताए।
बीमा साक्षरता विस्तारका लागि कक्षा ५, ८, १० र १२ को पाठ्यक्रममा बीमा विषय समावेश गरिएको छ। प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै पेपरलेस निर्णय प्रणाली, डिजिटल हस्ताक्षर र अनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू गरिएको छ। कृषि बीमाका लागि ‘एलिस’ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको तथा प्रहरी प्रतिवेदनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बीमा कम्पनीमा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले जलविद्युत् बीमा, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना तथा जीवन बीमा पोलिसी निष्क्रिय (ल्याप्स) हुने कारणबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। सूचना केन्द्र स्थापना भएपछि बीमा क्षेत्रमा हुने ठगी तथा अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास प्राधिकरणको छ।
बैठकमा सुवेदीले सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (निर्जीवन) र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै ती संस्थालाई पूँजी वृद्धि, हिसाब मिलान (रिकन्सिलिएसन) र समयमै साधारणसभा सम्पन्न गर्न कडा निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
उनले बीमा ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनबीच देखिएका अन्तरविरोध हटाउन र प्रत्येक पाँच वर्षमा ऐन संशोधन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि अर्थ समितिको ध्यानाकर्षण गराए।
