काठमाडौं । लामो प्रक्रियापछि बीमा विद्येयक २०७९ स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित बीमा विद्येयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेकी हुन् । यससँगै हालको बीमा समितिले बीमा प्राधिकरणमा परिणत भएको छ । अब बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ ऐन अनुसार बीमा समितिको नाम बीमा प्राधिकरणमा परिणत गर्नेछ । विद्येयक अनुसार बीमा प्रधिकरण बनेपछि हालका अध्यक्ष सहित सञ्चालक समितिले निरन्तरता पाउने छन् । बीमा समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य हुने र निजको आफ्नो कार्यकालसम्म सो पदमा बहाल रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस अघि ऐन लागू भएपछि बीमा समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरु बीमा प्राधिकरण गठन भएसँगै स्वत पदमुक्त हुने र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गठन नयाँ बन्ने ऐन अनुसार नै हुने व्यवस्था गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नियुक्तिको सरकारलाई नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालयको सचिव र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धीत सदस्य सहितको छनोट समिति समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिले सिफारिस गरेका मध्येबाट सरकारले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ ।
यस्तै प्राधिकरण कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा बीमा विकासका लागि वार्षिक रुपमा छुट्टाएको रकमको अतिरिक्त ५० प्रतिशते हुन आउने रकम बाहेक अन्य रकम वार्षिक रुपमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुनेछ । प्राधिकरणलाई चुक्ता पूँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । साविकमा गर्दै आएको बीमाको प्रकार ९पोर्टफोलियो० मध्ये कुनै प्रकारको बीमाको इजाजत खारेज भएका वा बीमक समस्याग्रस्त देखिएमा पूँजी घटाउन प्रधिकरणले निर्देशन दिन सक्नेछ । तर प्राधिकरणले तोकेको न्युनतम चुक्ता पूँजी भन्दा कम हुने गरी भने बीमा कम्पनीहरुले पूँजी घटाउन पाउने छैन् ।
बीमा कम्पनीले बीमा व्यवसाय प्रारम्भ गरेको एक वर्ष पुरा भएपनि मात्रै सर्वसाधारणको लागि शेयर निष्काशन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी शेयर निष्काशन गर्न पछिल्लो वर्षको लेखा परिक्षण सम्पन्न गरेको हुनु पर्नेछ । बीमा विद्येयकसंगै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विद्येयक र पशु तथा पशु सेवा विद्येयक पनि राष्ट्रपतिद्धारा स्वीकृत भएका छन् ।