काठमाडौं । हाइड्रोपावरहरुको पुनर्बीमा विदेशी कम्पनीहरुले गर्न नमान्ने तर दाबी भुक्तानी भने बढी गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएपछि बीमा समितिले इन्जिनियरीङ बीमाको न्युनतम दर निर्धारण गरेको छ ।
नियामक निकाय बीमा समितिले करिव ३६ वटा नन ट्यारिफ पोलिसीको दर निर्धाण गरिदिएको हो । बाढी पहिरोका कारण हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको अत्याधिक दाबी परेपछि यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । सस्तो दरमा बीमा गरिएका कारण विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले नेपालीका हाइड्रोपावरको पुनर्बीमा गर्न मान्दैनन् ।
दाबी भुक्तानी धेरै परेपछि नेपाल बीमक संघले इन्जिनियरीङ बीमाको न्युनतम दर निर्धारणका लागि समितिलाई दबाव दिएको थियो । हाइड्रोपावर सँग नन ट्यारिफका आवासिय तथा व्यवसायिक भवन अफिस, स्कुल, विश्वविद्यालय, होटल, मोटेल, रेष्टुरेन्ट, हस्पिटल, एयरपोर्ट भवन लगायतको पनि दर निर्धाण गरिदिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुले औपचारिकताका लागि बीमा गर्दै आएका थिए । यसमा न्युनतम दर नभएकाले कम्पनीहरुले थोरै शुल्क लिएर बीमा पोलिसी बनाइदिने गरेका थिए । न्युनतम दर निर्धारण गरिदिए सँगै अव कम्पनीहरुले ठेकेदारहरु सँग आन्तरिक मिलेमतोमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउने छैनन् ।
