लामो समयका विवाद सरकारको नेतृत्व परिवर्तन आदि समेतको सामना गर्दै अन्त्यत बेलायतले आधारिक रुपमा युुरोपेली संघ (इयु) बाट अलग हुँदै ‘ब्रेक्जिट’ प्रक्रियालाई औचित्वपूर्ण निष्कर्शमा पुर्याएको छ ।
बेलायत युरोपेली संघबाट अगल हुँदा कस्तो फाइदा वा वेफाइदा पुग्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक र आर्थिक विश्लेषणको तहमा आ–आफ्नै विश्लेषण रहे तापनि बेलायलले उक्त निर्णयमा आफूलाई निष्कर्षमा पुर्याएको हो ।
२०२० जनवरी ३१ बाट विगत ४७ बर्षदेखि इयुमा रहेको आवद्धको अन्त्य गर्दै गर्दा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले यसलाई बेलायतमा ‘नयाँ युगको सुरुवात’ को सज्ञा दिनुभएको छ ।
बेलायत जस्तो पुरानो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनताको मतको कदर गर्दै गरिएको यस निर्णयले कस्तो असर पुर्याउन सक्छ र त्यसलाई बेलायतले कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँको नेतृत्व तहले राम्ररी अभ्यास गरेर नै निर्णयमा पुगेको हुनुपर्छ । युरोपेली युनियनसँग बेलायतसँगै रहदा सधै पिर्ने विषय भनेको आप्रवाससम्वन्धी युनियनको निर्णय पनि एक रहँदै आएको थियो । बेलायत युरोपेली मुलुकहरुमा अझ विशेष गरी आफ्नो मुलुकमा आप्रवासीलाई बढी छिराउने विषयमा कडा नीति अवलम्बन गर्ने पक्षमा रहँदै आएको थियो भने जर्मन, फ्रान्सजस्ता युरोपका अन्य ठूला मुुलुक भने आप्रवासी मुद्दामा लचिलो नीति अपानाउने पक्षमा देखिन्थे ।
बेलायत आप्रवासी मुद्दामा लचिलो बन्दा आफ्नो मुलुकका नागरिकक रोजगारी गुमेको प्रति चिन्तित देखिएको थियो । २०१६ मा बेलायत युनियनबाट अलग हुने कि नहुने भन्ने विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय भएको झण्डै चार बर्ष पश्चात् तात्विक निष्कर्समा पुगेको बेलायतको यस निर्णयलाई त्यहाँका प्रधानमन्त्री जोनसन ब्रेक्जिटको कार्यान्वयनलाई नयाँ सुरुवात र बेलायत परिवर्तन उन्मुख भएको बताउनुभएको छ ।
जनमतसंग्रहबाट आएको मतको सम्मान गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संसदमा पटक पटक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा पनि पारित गराउन नसक्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले राजीनामा नै गर्नुपरेको थियो । तर नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको जोनसनले त्यसमा सफलता हासिल गर्नुभएको छ । ब्रेक्जिटको समय सीमा ३१ जनवरी २०२० सम्म रहेकोमा त्यसको कार्यान्वयन भएको छ ।
ब्रेक्जिट सम्झौतामा बेलायतमा युरोपेली राष्ट्रका नागरिकहरुको अधिकार, उत्तरी आयरल्यान्डको सीमा व्यवस्थापन, खुल्ला व्यापार र आर्थिक कारोवार लगायतका विषय रहेको छ । युरोपेली संघले पनि उक्त प्रस्ताव पारित गर्दै बेलायत संघबाट अलग भए तापनि आपसी हित र व्यापार विस्तारले भने निरन्तरता पाउने आशा गरेको छ ।
यसैबीच अध्यागमनको विषयमा सधै फरक मत राख्दै आएको बेलायतले अध्यागमन नियम परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । नयाँ नियमअनुसार बेलायतले अष्ट्रेलियाजस्तो ‘पोइन्ट बेस्ड आप्रवासन प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ । सो नियमअनुसार व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, भाषिक दक्षता र कामको अनुभव हेरेर पोइन्टका आधारमा भिसा दिने गरिन्छ ।
यस प्रकारको अध्यागमन नियमले बेलायतमा विश्वभरबाट दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन प्रेरित गरिने अनुमान गरिएको छ । ‘ब्रेक्जिट’ पश्चात् अब बेलायतलाई ईयूमा आवद्ध २८ राष्ट्रबाट आएका अदक्ष कामदारलाई स्थान दिनुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य भएको छ । हाल बेलायतमा करिब ३५ लाख ईयु मुलुकका नागरिक रहेको अनुमान गरिएको छ ।
‘ब्रेक्जिट’ को पक्षमा काम गरिरहेको र त्यसका लागि चार बर्षको अवधि लिएकै सन्दर्भमा बेलायतमा बेरोजगारीको दरमा निकै कमी आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बेलायतमा बेरोजगार दर ४५ बर्ष यताकै न्यून अवस्थामा पुगेकोसरकारी तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
सन् २०१९ को शुरूवाती तीन महिनामा यहाँको वेरोजगार दर ३.८ प्रतिशत कायम रहेको सरकारी आकडा सार्वजनिक भएको हो । जुन सन् १९७४ पछिको राम्रो अवस्था भएको बेलायती तथ्याङ्क मामिला हेर्ने कार्यालय (ओएनएस) ले जनाएको छ ।
‘ब्रेक्जिट’ का लागि अमेरिकी दवाव महत्वपूर्ण रहेको थियो अब बेलायत र अमेरिकाबीचको व्यापारले तीब्रता लिने अनुमान गर्नेहरुका लागि भने फरक सन्दर्भ आएको छ । अमेरिकी दवाव र विरोधका माझ बेलायतले आफ्नो मुलुकमा फाइभ–जी नेटवर्क विस्तारका लागि चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयमा पुगेको छ । यसले वेलायत युरोपेली मुलुकको मात्र होइन अमेरिकी दवावको समेत सामना गर्दै राष्ट्रको हितमा निर्णय गर्न सक्षम छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ ।
अमेरिकाले हुवावेको नियन्त्रण बेइजिङसँग रहने कारण जनाउँदै नयाँ पुस्ताको फाइभ–जी मोबाइल नेटवर्कहरूलाई विस्तार गर्ने विषयमा चासो व्यक्त गर्दै कडारूपमा असन्तुष्टि जनाएको सन्दर्भमा पनि बेलायतले आंसिक रुपमा हुवावेलाई वेलायतमा काम गर्ने अनुमति दिने भएको छ ।
’ब्रेक्जिट’ भइसक्दाको अवस्थामा बेलायत आफ्नो आर्थिक उन्नतिका लागि व्यापार र सूचना प्रविधिको क्रान्तिमा राष्ट्रहितको पक्षमा उभिएको र नयाँ अध्यागमन नीति मार्फत मुलुकमा दक्ष जनशक्ति भित्राउन उन्मुख देखिएको छ ।
(एजेन्सीहरुको सहयोगमा)
