काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) मा रहेको ‘बैंकिङ सचेत गराउने वा नसिहत दिने’ सजायसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार सामान्य प्रकृतिको सजायका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी अयोग्य हुने व्यवस्था रहेकाले त्यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीमै असर पार्न सक्ने देखिएको छ। नेपाल बैंकर्स संघले समेत उक्त व्यवस्था हटाउन समितिमा लिखित निवेदन दिएको थियो।
समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ संशोधन गरी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएकाले समितिका बैठकमा भएका छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी आगामी बैठकमा पेस गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति बुढाथोकीले जानकारी दिए।
