काठमाडौं। नियामक निकाय नेतृत्व विहीन बन्दा काम रोकिनुलाई सामान्य मान्न सकिएला तर नयाँ नेतृत्वले काम थालेको यतिका समय बित्दा पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनमा आइपीओ निष्कासन अनुमति माग गर्दै आवेदनको चाङ बढेको बढ्यै छ । सेबोनले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागिएका फाइलको चाङ लागेको हो। गत मंसिरमा सेबोन अध्यक्ष नियुक्त भएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले एकाध बाहेक कम्पनीको आइपीओ अनुमति अघि बढाएका छैनन्।
५४ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको ३८ करोड ७३ लाख ८४ हजार ८८२ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि ८४ कम्पनीले सेबोनमा फाइल पेस गरेका छन्। २०७९ मा परेका आवेदनमा पनि सेबोनले निर्णय गरेको छैन। आइपीओ अनुमतिको पाइपलाइनमा रहेकामध्ये सबैभन्दा धेरै ४३ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी हुन्। उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका १६ कम्पनीले सेबोनमा आवेदन दिएका छन्। यस्तै, अन्य क्षेत्रका ११, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका ७, इन्भेष्टमेन्ट र माइक्रो इन्स्योरेन्स ३–३ र माइक्रो फाइनान्स १ कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागेका छन्। तर, प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको हस्तक्षेप, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन र महालेखा परीक्षकले देखाएको कैफियतका कारण श्रेष्ठलाई आइपीओ अनुमति दिन सकस परेको छ। प्रिमियम मूल्यको आइपीओमा उनले अनुमति दिएका छैनन्। लेखा समितिले गत वर्ष पुसमा नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओको स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको थियो। सेबोनले असारमै समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका कारण नेटवर्थ कम भएका कम्पनीले अनुमति नपाएका हुन्। प्रिमियम मूल्यको आइपीओमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। यसअघिका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी आइपीओ निष्कासन स्वीकृति दिएको विषय अख्तियारको छानबिनमा छ। लेखा समितिले कार्यदल बनाएरै छानबिन गरिरहेको छ।