काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर थप घटाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरहरुलाई घटाएर बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउन थप प्रोत्साहन गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यस्तै नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ। ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३ प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई भने यथावत राखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरहरु घटाउदा यसले बैंकहरुलाई पनि ब्याजदर घटाउन थप प्रोत्साहन गर्ने छ। पछिल्लो समय बैंकहरुको ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ। अर्कोतर्फ केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई बढाउदै बैंकहरुको कर्जा लगानीमा थप लचकता अपनाएको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई बढाएर १२.५ प्रतिशत पुर्याएको छ। गत वर्ष यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशत थियो। राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लागि बैंकहरुको कर्जा लगानी गर्नसक्ने क्षमता बढाउनेगरी नीति ल्याएको छ। बैंकहरुको पूँजीकोष बढाउने र बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्न सहज हुने नीति ल्याएको छ। अहिले बैंकहरुसँग ६–७ अर्ब लगानी गर्ने पैसा भएपनि त्यो सबै कर्जा पूँजीकोषको कारणले पनि लगानी गर्न नसक्ने अवस्था रहेकोले बैंकहरुको पूँजीकोष सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए। राष्ट्र बैंकले पूँजीकोष बढाउन असल कर्जाको प्रोभिजनिङ घटाउने, विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमालाई २ करोडबाट बढाएर अधिकतम रु २ करोड ५० लाख कायम गर्ने, पूँजीकोष बढाउन नयाँ उपकरण प्रयोगमा ल्याउने लगायतको घोषणा गरेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानी बढाउन यसअघि कडाइ गरिएका अधिकाँश नीतिहरुमा लचक बनेको छ। केन्द्रीय बैंकले चालु पूँजी कर्जा, शेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा लगायतमा समेत लचिलो व्यवस्था गरेको छ। चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। चालु पूँजी कर्जामा कडाई गर्दा कर्जा लगानी बढ्न नसकेको व्यवसायीहरुले बताउदै आएका थिए। यसै कारण केन्द्रीय बैंकले त्यसमा केहि लचकता अपनाएको हो। यस्तै लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको १ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले २ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ। पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिने भएको छ। नेपाल सरकारको २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन, घरजग्गालाई उपेक्षा
चालु आर्थिक बर्षका लागि शुक्रबार जारी भएको मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरे पनि घरजग्गा व्यवसायीलाई भने उपेक्षा गरेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुका लागि विभिन्न सुविधा र सहुलियत प्रदानको व्यवस्था सार्वजनिक गरे पनि घरजग्गा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको ठोस नीति ल्याएनन् । यसलाई हेर्दा मौद्रिक नीतिमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार तथा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको छायाँ परेको देखिएको छ । खतिवडा पहिलेदेखि घरजग्गा व्यवसायमैत्री छैनन् । नीतिले निर्माण व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि थपेको छ । अधिकारीले निर्माण व्यवसायहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याजर अब मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने भएको हो । यस्तै, निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रं बैंकले जनाएको छ । परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहेता पनि कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।