हिजोदेखि सरकार वास्तविक अर्थमा कामचलाउ भयो । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जो–जो अर्थात् ४ जना मन्त्री थिए तीबाहेक सबैलाई सर्वोच्चले हटाइदियो । अब यो सरकार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नहुँदासम्म ५ जनाको मात्रै हुनेछ । यसको प्रष्ट सन्देश हो – विघटन यही महिनाभित्र बदर हुँदैछ । कामचलाउ हैसियतको सरकारले दैनिक कामकाजबाहेक अरु गर्न नपाउने भनेर हिजो अदालतले सबैलाई सम्झाएको छ, यही तीतो यथार्थ शीतलनिवास र बालुवाटारले स्वीकार्न मानिरहेका थिएनन् । सरकार माकुराले बुनेको जालोमा झैं आफैंद्वारा रचित चक्रब्युहमा फसेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीकै कारण पार्टी एकता नहुने निश्चित भएको बुझेपछि माधवपक्षीय वार्ताकारहरु पनि उहाँसँग भनाभनमै उत्रिएका छन् । असार ४ गते शुक्रबार राति बालुवाटारमा पार्टी एकताबारे अन्तिम छलफल भएको थियो । चार घण्टासम्म चलेको उक्त छलफल अन्तिममा भनाभनका साथ सकियो ।
ओलीले भन्नुभयो, ‘माधव कमरेडलाई भारतले उचालेको छ…!’ उहाँले कुरा सक्न नपाउँदै नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सचिव भीम आचार्य कड्किए, ‘के को माधव कमरेड नि, तपाईंचाहिँ भारतको उक्साहटमा लाग्नुभएका कुरा दुनियाँले भनिरहेका छन् ‘र’ प्रमुख सामन्त गोयललाई यही ठाउँमा मध्यराति ३ घण्टासम्म तपाइँले भेटेको हैन ? भारतीय दलालहरुसँग अनेकौं सम्झौता गरेर तिनलाई मन्त्री बनाएको हैन ? यस्ता प्रश्न त कति छन् कति !’ केपी भीमलाई रोक्दै आफ्नो कुरा भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, फेरि सुरेन्द्र पाण्डे कराए, ‘आफ्ना साथीहरुलाई बाहिर राखेर महन्थ ठाकुर बोक्ने तपाईं, अनि भारतले चलाउनेचाहिँ माधव नेपाललाई ? वाहियात कुरा †’ यसरी कुरा नमिल्ने नै भयो भन्ने भएपछि माधवका तीनै भाइ वार्ताकार केपीका प्रत्येक कुराको मुखमुखै जवाफ लगाएर फर्किए । र, सोमबार वार्ताबारे ब्रिफिङ गर्न यी तीनैजना कोटेश्वर पुगे । शुक्रबारको चार घण्टे वार्तामा अन्तिमसम्म पनि अधिकतम लचकता अपनाएर पार्टी एकता जोगाउने अभियानमा सतत क्रियाशील सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट र भीम आचार्य पुगेका थिए ।
केपीको चार घण्टे त्यो रुप देखेका र पर्सिपल्टै बालुवाटार कर्णालीका चार सांसद सिध्याउन भ्याकेटमा अदालत गएको थाहा पाएका नेताहरु ‘अबचाहिँ नसकिने नै भयो’ भन्दै कोटेश्वर पुगेको बताइन्छ ।
ओलीको शैली नै हो, नआउञ्जेल ढोका खोल्ने, गएपछि दागा धर्ने ! यसचोटिचाहिँ ‘होला–होला’ भनिएको एकता टर्नुको कारण हो, प्रधानमन्त्रीमा आफू सुरक्षित हुन्छु भन्ने कुरामा ओलीे विश्वस्त हुन नसक्नु । ‘उहाँले एकता गर्नका लागि यो तुरुप फ्याँक्नुभएको थिएन । एक्लाएक्लै आउँदा कम्तिमा ११ जना सांसद आफूसँग थपिन्छन् कि थपिँदैनन् भनेर जाँच्नु भयो । जति हिसाब गर्दा पनि तीन जनाभन्दा बढी नथपिने भएपछि उहाँ यस्तो भाउँतोमा लाग्नु भएन’, वार्तामा सहभागी एक नेताले जनआस्थालाई सुनाए । खासमा आइतबारसम्म पनि ओलीको अडान थियो, शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका एमाले सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता । त्यसदिन बालुवाटारमा ओली र माधव पक्षका बार्ताकारबीच चार घण्टा यही सेरोफेरोमा कुराकानी चलेको थियो । तीन भाइले प्रतिनिधिसभा बिघटन र कानुनतः देउवाको पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने र फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि मुद्दा अगाडि बढ्ने नै स्थिति हो भन्दै ओलीलाई कन्भिन्स गर्न खोजे । तर, सार्वजनिक रुपमा आत्मालोचना गर्दै हस्ताक्षर फिर्ताको घोषणा गर्नुले अदालतलाई दबाब हुन्छ भन्ने ओलीको बुझाई थियो । वा, भोलि संसद पुनस्र्थापना हुँदा फेरि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने आधार हुन्थ्यो भन्नका लागि त्यस्तो अडान राखिएको थियो । तर, ती नेताले ओलीको त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकारेनन् ।
‘जसरी तपाईंले गरेको संसद विघटन अब तपाईंको हातबाट पुनस्र्थापित हुन सक्दैन, त्यसरी नै हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लियौँ भन्दैमा फिर्ता हुने अवस्था होइन । त्यसैले यो दुबै कुरा अदालतलाई छाडिदिऔँ । पार्टीलाई ०७५ जेठ २ को अवस्थामा लगेर बैठक बसौँ । त्यसो गर्नु तपाईंंका लागि कानुनी बाध्यता पनि हो’, वार्ताकारको भनाइ थियो । तर, ओलीले जवाफ दिनुभयो, ‘अहँ, ०७५ जेठ २ मा फर्किन सकिँदैन । त्यो हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन भने अरु केही पनि हुँदैन ।’
ओलीले यति कुरा भनेको पर्सिपल्टै, अर्थात् आइतबार कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि गरिएको कारवाहीको विषयमा सर्वोच्चले जेठ २७ गते दिएको आदेशमा पुनरावलोकन (भ्याकेट) निवेदन दर्ता गरियो । यसपछि माधव नेपालसहितका नेताहरु अब एकताको संभावना समाप्त भएको ठहरमा पुगेका हुन् । सर्वोच्चले एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पार्टीको वैधानिक निकाय मान्न नसकिने र त्यस्तो निकायबाट गरिएको कारवाही अमान्य हुने भन्दै कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथिको कारवाही खारेज गरेको थियो । तर, त्यही महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिइयोस् भन्दै आइतबार पार्टी अध्यक्षका हैसियतले केपी ओलीको तर्फबाट भ्याकेट दर्ता गरिएकोमा हिजो सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेशसँगै सरकारको माग दावीलाई अल्झाइ दिएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीले ६ बुँदे एकता प्रस्तावमा मूलत ः ०७५ जेठ ३ को आसपास पार्टीलाई लाने भन्नुभए तापनि अन्ततः माधव पक्षलाई बाहिर राखेर गठन गरिएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै मान्यता दिइयोस् भन्दै सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरिएको थियो ।

ओलीविधि : जाँच र छाड
खासमा केपी ओलीले एकता पक्षधरका रुपमा क्रियाशील भएका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्टसहितका नेतालाई केही समय जाँचेर छाडिदिनुभएको बताइन्छ । खासमा ओलीलाई सुुरेन्द्र, गोकर्ण र योगेशभन्दा पनि उहाँहरुसँग कति सांसद आउन सक्लान् भन्ने बिश्वस्त आधार चाहिएको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनेमा ओली ढुक्क हुनुहुन्छ र उहाँलाई त्यो अवस्थामा ११ सांसद चाहिएको छ । कथं उहाँले अदालतमा रिट हाल्ने २३ मध्येका समानुपातिक ८ जनाको ठाउँमा अरुलाई नियुक्ति दिए पनि घनश्याम भूषालसहितका निर्वाचित माननीयहरुले ओलीलाई मत दिने संभावना छैन । फेरि अब समानुपातिक हटाउने प्रकृया मृतकको हकमा बाहेक अरुप्रति त्यति सहज पनि हुँदैन, त्यसमाथि गोकर्ण र योगेशको २३ भाइमा हस्ताक्षर पनि छैन ।

देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेको कुरालाई केपीले घुमाएर आफूलाई साथ दिएको रुपमा बुझ्नुभएको थियो । ओलीले ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेपछि शुरु शुरुमा सुरेन्द्र पाण्डे पनि पार्टी एकता जोगिन्छ भने हस्ताक्षर फिर्ता लिऔँ भन्नेमा पुग्नुभएको थियो । तर, पछि–पछि ओलीको नियत बुझ्दै जाँदा सुरेन्द्रले ‘ख्याल गरौँ है साथी हो, फसाउलान्जस्तो छ’ भन्न थाल्नुभयो । घनश्याम भुषाल हस्ताक्षरबाट फिर्ता नहुने, कञ्चनपुरका दिपकप्रकाश भट्ट, झापाकी पवित्रा खरेलहरु पनि केपीतिर नजाने भएपछि उहाँले केहीलाई फकाइफुल्याई गर्नु, एकताको नाममा मन्त्री दिनु, अनि माधव नेपाल एकता प्रक्रियामा नजानुले केही अर्थ नराख्ने बुझ्नुभयो । उहाँको बुझाई सुनाउँदै बालुवाटारनिकटस्थ एक नेताले भने, ‘उनीहरुलाई ल्याए पनि आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जाने नै भयो । अनि, आलोचकहरुलाई आफू वरपर राखेर किन टाउको दुखाउनु ? आखिर योगेशहरु आए पनि तिनीहरुबाट सहनुपर्ने त सधैंको गुनासो र आलोचना न हो !’ (जनआस्था साप्ताहिकबाट)