काठमाडौँ । छिमेकीको हरेक प्रभाव पर्ने नै गर्छ । भारतमा हुने सबै गतिविधिको प्रत्यक्ष असर हामीलाई पर्छ । भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६र२७ का लागि ५३५ खर्ब भारतीय रुपैयाँको विशाल बजेट सार्वजनिक गरेसँगै त्यसको प्रभाव नेपालसम्म पर्ने देखिएको छ । आइतबार संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले प्रविधि, हरित ऊर्जा, उद्योग र उपभोक्तालाई राहत दिने विभिन्न घोषणाहरू गरेकी छन् । यी प्रावधानले भारतबाट आयात हुने धेरै सामान नेपाली बजारमा सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ । बजेटमार्फत मोबाइल फोन, ल्यापटप, विद्युतीय सवारी र तिनमा प्रयोग हुने ब्याट्री तथा पार्टपुर्जामा लाग्ने भन्सार शुल्क घटाउने निर्णय गरिएको छ । विशेषगरी लिथियम आयन ब्याट्री उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र मेसिनरीमा आयात शुल्क घटाइएकाले भारतमा उत्पादन लागत कम हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर मूल्यमा पर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा आयात हुने अधिकांश मोबाइल फोन, ट्याब्लेट र ईभीहरू भारतमै उत्पादन हुने भएकाले नेपाली उपभोक्ताले पनि यसको लाभ पाउने व्यवसायीहरू बताउँछन् । ब्याट्रीको भन्सार शुल्क घटेसँगै इलेक्ट्रोनिक्स र ईभी उद्योगलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । ईभीको कुल लागतमा ब्याट्रीको हिस्सा ठूलो हुने भएकाले शुल्क कटौतीले विद्युतीय स्कुटर, मोटरसाइकल र कारको मूल्य घट्न सक्ने देखिएको छ । यसले नेपालमा पनि ईभी प्रयोगलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, बजेटले बायोग्यास र सीएनजी मिश्रणमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा भारी कटौतीको घोषणा गरेको छ । यसले भारतमा सीएनजीबाट चल्ने सार्वजनिक यातायात, ट्याक्सी तथा निजी सवारीको सञ्चालन खर्च घटाउनेछ । ढुवानी लागत घट्दा भारतबाट नेपाल आउने उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमा समेत सकारात्मक असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । हरित ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै सौर्य ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन र बायोग्यास उत्पादनमा ठूलो लगानी गर्ने भारत सरकारको घोषणाले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ । यसले इन्धन आयातमा निर्भरता कम गर्नुका साथै वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।