काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद्मा सम्भावित हेरफेरसँगै आफ्नै सचिवालय पुनःसंरचना गर्ने तयारी थालेका छन्। सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सचिवालयका केही सदस्यलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा केन्द्रित गराउने र नयाँ विज्ञ टोली ल्याउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनबाट पार्टी पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित भएका सचिवालय सदस्यहरूलाई अब पार्टीको संगठनात्मक काममा सक्रिय बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह सह–महामन्त्री निर्वाचित भएका छन् भने नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकाल केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। उनीहरूलाई सचिवालयबाट बिदा गरेर पार्टीमा जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीले प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्माको भूमिकाप्रति समेत असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको भनाइ छ। राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा असीम शाह र सुदीप ढकालको भूमिकामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि सचिवालय पुनर्गठनको तयारी तीव्र भएको बताइएको छ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रत्येक मन्त्रीले तीनदेखि पाँच जनासम्म सचिवसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि नै प्रमुख स्वकीय सचिवसहित नौ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्न सकिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा जानकारी पठाइसकिएको छ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सचिवालयमा प्रशासन, अर्थ, सुशासन, सार्वजनिक सेवा र नीति निर्माण क्षेत्रमा अनुभव भएका पूर्वसचिव तथा विज्ञहरूलाई समेट्ने तयारी भइरहेको छ। कामको स्पष्ट नतिजा दिन सक्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने प्रधानमन्त्रीको सोच रहेको बताइन्छ।
उता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको प्रगति विवरण संकलन गरिरहेको छ। मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदनको विश्लेषणपछि सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
स्रोतका अनुसार यही मूल्यांकनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा पनि हेरफेर हुन सक्छ। १०० बुँदे कार्ययोजनामा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेका तथा कार्यसम्पादन कमजोर देखिएका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने सम्भावनाबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले हाल रक्षा मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका छन्। सरकार गठनपछि केही मन्त्रालयको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि रहेको चर्चा भइरहेका बेला सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् दुवैमा एकसाथ पुनर्संरचनाको तयारीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवालय वा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक गरेको छैन।
