काठमाडौं। सरसकारले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई बाध्यकारी रुपमा मर्जरमा लैजान लागेको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका बेला सरकार बाध्यकारी मर्जरको विपक्षमा देखिएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले राजधानीमा आयोजना गरेको बैंकिङ समिटमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार बाध्यकारी मर्जरको पक्षमा नरहेको र नेपालमा बाध्यकारी मर्जर गराउन संभवसमेत नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् । नेपालमा बैकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका लगानी ठूलो रहेका कारण पनि त्यस्तो बाध्यकारी हुन नसकिएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
खतिवडाले चालु बर्षको बजेटमै बैंकहरुको संख्या घटाउने उल्लेख गरेका थिए । भने सरकारको आर्थिक नीतिमा पनि बित्तीय संस्थाहरुलाई क्रमशः मर्जरमा लैजाने नीति थियो । मौद्रिक नीतिपछि जारी भएका कतिपय निर्देशनहरुमा बैंकहरुलाई मर्जरमा जान बाध्य बनाउने ब्यवस्थाहरु पनि गरिएको थियो।
अर्थमन्त्रीले यसो भनिरहँदा बीमा कम्पनीहरुलाई पनि सहज अवस्था आइसकेको छ । बीमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले पनि चुक्ता पुँजी नपुगेका कम्पनीहरुलाई मर्जरको दवाव दिएको थियो । तर अहिले हदप्रद शेयर निष्कासशनको अनुमतिले बीमा कम्पनीहरुको गर्जो पनि टर्ने भएको छ ।
