विवादित क्षेत्र भनेर दुबै देशले स्वीकारेको अवस्थामा भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा त्यो सडक वा अन्य संरचना बनाउनै हुँदैनथ्यो । अनि नेपालले पनि आफ्नो भूमि दावी गरेको क्षेत्रमा सडक वा अन्य संरचना बने नबनेकोमा रखबारी गर्नुपथ्र्यो । अब प्रधानमन्त्रीकै तहमा आजभोलि नै फोनवार्ता गरेर नेपालले समस्या समाधानको लागि तत्काल सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाउन ताकेता गर्नुपर्छ । शनिबार भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा कोरोना महामारीको अन्त्यपछि संयन्त्रको बैठक बोलाउने व्यहोरा उल्लेख छ । त्यसभन्दा अगाडि हाललाई सडक निर्माण कार्य यथास्थितिमा राख्न लगाउनुपर्छ । विवाद समाधानतर्फ अग्रसर हुन भारतलाई आग्रह गर्नुपर्छ र समाधान नहोउञ्जेल विवादित अवस्थालाई यथास्थितिमा राख्न भन्नुपर्छ ।
भारतले बडो विश्लेषण र योजनाबद्ध ढंगले यो काम गरेको देखिन्छ । गतवर्ष नक्सा प्रकाशित गरेर सो ठाउँलाई आफ्नो भूमिमा पारेपछि धमाधम निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको हो। हुन तः भारत सरकारले उक्त सडक स्तरोन्नतिको लागि डेढ दशकअघि नै सैद्धान्तिक योजना बनाएको थियो । पाँच वर्षअघि भारत र चीनबीच भएको सम्झौतापछि मात्र नेपाल झल्याँस्स भएको हो । मानसरोबार जाने तीर्थयात्रीको लागि खोलिएको धार्मिक मार्ग भनिएपनि उक्त सडक निर्माणभित्र भारतको रणनीतिक, सामरिक र व्यापारिक स्वार्थ लुकेको छ ।
सीमा निर्धारणको काम संयुक्त तवरले हुनुपर्छ,यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । सो क्षेत्रमा सीमा निर्धारण गर्न नेपालले गरेको पटक पटकको अनुरोधलाई भारतले विभिन्न बहानामा पन्छाउँदै आएको छ । तर नेपालले आन्तरिक रूपमा नाप नक्शाको काम पूरा गरी सकेको छ ।
प्राविधिक तहमा हुने अधिकांश बैठकमा उसले जहिलेपनि सीमा निर्धारणको काम प्राविधिक वा कर्मचारी तहको नभएको रटान लगाउने गरेको छ । सीमा निर्धारणको काम दुई देशका राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनपर्छ भन्ने भारतले कहिल्यै त्यो तहबाट पहल गरेको छैन । यसअघिका धेरैवटा सीमा निर्धारणसम्बन्धी वार्तामा भारतीय पक्षले खोँचे मात्र थाप्दै आएको छ । पछिल्लो पटक सन् २००६ मा उसले त्यस्तो हर्कत देखाएको थियो । नयाँ दिल्लीमा भएको उक्त बैठक माइन्युटै नगरी भारतीय वार्ताकारहरु उठेर हिंडिदिएपछि टुंगिएको थियो ।
भारतले निकै सुझबुझपूर्ण ढंगले सन् २००५ मा सो सडक स्तरोन्नतिको लागि बजेट छुट्यायो । तरपनि, सन् २००६ मा विवाद समाधानको नाटक गर्दै बैठकको आयोजना गर्यो । त्यहि वार्ता निश्कर्षविहीन टुंगिएको हो । अब नेपाल सरकारले तत्काल वार्ताको लागि पहल गर्नुपर्छ । उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहबाट पनि समस्या समाधानको लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
नेपाली भूमिमा निर्माण गरिएको उक्त सडकको लम्बाई ८०।५९ किलोमिटर छ । भारतले ओगटेको कालापानी र लिपुलेकको क्षेत्रफल हालको भक्तपुर जिल्लाको तीनवटा भूभाग बराबर हुन आउँछ । (जनआस्था डट कमबाट)
