काठमाडौं। जनआक्रोशलाई बेलैमा सम्बोधन गरिएन र त्यो आक्रोश भड्कियो भने कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने उदाहरण अहिले नेपाल बनेको छ । युवाहरुको दुई दिनको विद्रोहमा भएको घुसपैठ र रानीतिक स्वार्थका कारण मुलुकले अरवौंको क्षति व्यहोरेको छ भने मुलुक पाँच वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट सुरु भएको जेनजीको आन्दोलन भड्किँदा भएको हुलदंगामा बीमा कम्पनीहरुले झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँबराबरको दाबी पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन्। प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार इजाजत प्राप्त १४ ठूला निर्जीवन बीमकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र हुलदंगाका कारण २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति दाबी पर्न सक्ने अनुमान गरिएको हो। भारतीय निर्जीवन बीमकको नेपाल शाखा ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले सर्वाधिक ७ अर्ब रुपैयाँ क्षतिको दाबी पर्ने अनुमान गरिएको छ। योमध्ये ठूलो रकम शंकर समूहले सञ्चालन गरिरहेको नक्सालस्थित हिल्टन होटल भवनको रहेको छ। यो होटलको पुनर्बीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा गरिएको छ। यसैगरी सबैभन्दा थोरै क्षतिपूर्ति दाबी पर्ने अनुमान नेशनल इन्स्योरेन्सले गरेको छ। नेशनल इन्स्योरेन्सले १० करोड रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति दाबी पर्ने अनुमान गरेको छ। सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले झन्डै ५ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ दाबी पर्ने अनुमान गरेको छ। यो रकममा चौधरी समूहको सतुंगलस्थित उद्योग परिसरमा भएको क्षति पनि समावेश गरिएको छ। निर्जीवन बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बैदवार क्षेत्रीले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिलाई हुलदंगा बीमाअन्तर्गत दाबी भुक्तानी गरिने बताए। उनले भने, ‘हुलदंगा बीमा समावेश गरिएको छैन भने त्यस्तो सम्पत्तिको नोक्सानीमा बीमितले क्षतिपूर्ति नपाउन सक्छन्। भदौ २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा देशैभर विभिन्न जिल्लामा सवारीसाधन, व्यावसायिक भवन, शैक्षिक संस्था, सवारीसाधन, ठूला व्यापारिक केन्द्रमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका अकल्पनीय घटना भएका छन्। सम्पत्ति बीमामा हुलदंगा बीमा अनिवार्य नभएकाले पछिल्लो समयमा नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल वा अन्य कारणले दंगा नहुने भन्दै थोरै भएपनि बीमावापतको खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले अधिकांश व्यवसायीक प्रतिष्ठानले हुलदंगा बीमा समावेश नगरी नै सम्पत्ति बीमा गराउने प्रवृत्ति रहेको छ। तर, यस पटकको विध्वंशले नेपालमा जुनसुकै बेला पनि अप्रत्याशित हुलदंगा हुन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ। आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले २ अर्ब र शिखर इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ दाबी पर्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले पनि क्रमशः १ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति दाबी पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन्। सानिमा जीआईसी, युनाइटेड अजोड, प्रभु इन्स्योरेन्स, नेको र एनएलजी इन्स्योरेन्समा क्रमशः ५० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी पर्ने अनुमान गरेका छन्। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पनि ५० करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी सामना गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यसबाहेक लघु निर्जीवन बीमकले ५० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ। लघु निर्जीवन बीमकले गरेको बीमामध्ये अधिकांश सवारी साधन बीमाको हिस्सा छ। यी सबै कम्पनीले पर्याप्त पुनर्बीमा व्यवस्था गरेको भए दाबीबराबरको सबै भार आफैँले व्यहोर्नुपर्ने छैन। यसबाहेक दुई इजाजत प्राप्त स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि हुलदंगा जोखिमवापतको क्षति व्यहोर्नका लागि पर्याप्त रेट्रोसेसन बीमा व्यवस्था गरिएकाले क्षतिपूर्ति दाबीबापत आफैँले ठूलो रकम दाबी दिनु नपर्ने बताएका छन्।