काठमाडौँं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आज आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखेको छ । त्यस्तै, बैंकदर यथावत राखिएको छ भने निक्षेप संकलनको बोलकबोल दरलाई घटाइएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाइ छ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, बैंकदरलाई साढे सात प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर चार दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा लिने भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप सङ्कलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने जनाएको छ।
त्यस्तै, बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ।

घर कर्जा सीमा २ करोड
रियल स्टेट कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्र मानेर जोखिम भार बढाएको राष्ट्र बैंकले आवासीय घर कर्जामा भने केही लचिलो बनेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई व्यक्तिगत घर निर्माणका लागि आवासीय घर कर्जा २ करोड पुर्याएको हो । यसअघि व्यक्तिगत घर कर्जाको लागि डेढ करोड रुपैयाँसम्म मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । आवासीय घर कर्जास्वरुप उपलब्ध गराइएको रकम रियल स्टेट कर्जा अन्तर्गत गणना गर्नुपर्दैन । राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । अहिलको विद्यमान व्यवस्था अनुसार यी क्षेत्रहरुमा जाने कर्जामा १ सय ५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गर्नुपर्छ । सरोकारवालाले यसलाई १ सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । जोखिम भार माग गरे बमोजिम कायम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यकिन गर्न भने केन्द्रिय बै‌ंकको निर्देशन नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

२५०० डलरसम्म सटही सुविधा पाइने
अब विदेश जाँदा २५०० डलरसम्मको सटही सुविधा पाइने भएको छ। केन्द्रिय बैंकले आइतबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधावापत् एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्म सटही सुविधा उपलव्ध गराइने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर २५०० सम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ, केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। यस्तै हवाई सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा शुल्कको भुक्तानी विदेशमा गर्दा नियामक निकायको स्वीकृतिरसिफारिस र तोकिएका कागजात समेतको आधारमा अमेरिकी डलर एक लाख वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको रकम इजाजतपत्रप्राप्त “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

यी हुन् मुख्य विशेषता

• • आन्तरिक तथा बाहृय आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
  • ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।
  • पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रु. १ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइने छ ।
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालुपुाजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ ।
  • आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जारसुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने छ ।
  • सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।
  • २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरु उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
  • भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधावापत् एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्म सटही सुविधा उपलव्ध गराइने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर २५०० सम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ ।
  • कोभिड–१९ को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था हटाइने छ ।
  • आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ ।