नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारमा समाजवादी पार्टीको पनि सहभागिता छ । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत महिना गर्नुभएको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका समयमा संघीय समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय राजनीति केही समय तरंगित बन्न पुग्यो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्दै आएको पार्टीले सरकारमा सहभागिता हुने सन्दर्भमा दुई बुँदे सर्त राखेको कुरा सबैलाई बिदितै छ । संविधान संशोधनको मूल सर्तमा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता जनाएको पार्टीले सरकारमा रहँदा उक्त मुद्दा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कति भूमिका खेल्यो खेलेन त्यो छलफलको अर्को विषय बन्नसक्छ । तर पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदा अंकगणीतिय रुपमा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्या पुगेको पक्कै हो । संविधान संशोधनको शर्तमा सहभागी भएको दलले किन सत्तामा रहँदा उक्त मुद्दा जोडदार रुपमा उठाएन अथवा कार्यान्वयन गराउन सकेन ?
प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । तर यति कुरा बुझ्न जरुरी छ कि मुलुकका राष्ट्रिय आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्ने र संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रशासनिक र राजनीतिक निर्णय र भूमिका खेल्न सरकार बढी केन्द्रीत हुनु परेका कारण यो मुद्दा कार्यान्वयन नभएको हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकताका हिसावले संविधान संशोधन गर्न आफूलाई कुनै समस्या नभएको बताउँदै आउनुले पनि सरकार संविधान संशोधनको विपक्षमा छैन भन्ने कुरा देखाउँछ । उक्त मुद्दा जीवितै रहेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्वकर्ताबाटै सकारात्मक रुपमा लिएको अवस्थामा नेकपा र समाजवादीसँग भएको दुई बुँदे सम्झौता अहिले नै पालना नभएको र कार्यान्वयन हुन नसकेको निश्कर्ष निकाल्नु हतारो हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकारभित्र रहेको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयलाई लिएर कतिपय सन्दर्भमा अराजनीतिक चर्चाहरु पनि भए । तर ती निरर्थक थिए । किनभने संविधानले नै मन्त्रिमण्डल गठन र पुनर्गठनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै सुम्पिएको छ । छलफल र परामर्श गर्नु भनेको औपचारिकताको कुरा मात्रै हो । मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनका अगाडि समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिको कात्तिक अन्तिमतिर बसेको बैठकले सरकारमा निरन्तरताको निर्णय गर्दै दुई बुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
समाजवादीको उक्त निर्णयलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुभयो । पुनर्गठनमा पार्टीले नेतृत्व गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय परिवर्तन भई कानुन न्याया तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय भागमा पर्यो । पार्टीबाट नेतृत्व गरेका एकजना राज्यमन्त्री बर्खास्तीमा समेत पर्नुभयो । यो निर्णय लिँदा प्रधानमन्त्रीले समाजवादी पार्टीकाे नेतृत्वसँग संवाद गर्नु त परको कुरा जानकारी समेत नदिएको भनेर पार्टी भित्र र बाहिरबाट आलोचनाका स्वरहरु पनि सुनिए । ती कति जायज थिए/थिएनन् आफ्नो ठाउँमा छन् । तर प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकिय अधिकार प्रयोग गरी गर्नुभएको यो निर्णयलाई पार्टीले अन्यथा मान्ने अवस्था थिएन ।
त्यसमा पनि केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पदाधिकारी बैठकले उल्ट्याउन सक्ने अवस्था थिएन । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनपछि बसेको पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै सत्तामा रहने पक्षमा निर्णय लिएपछि पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको नेतृत्व लिनुभएको हो ।
संविधान संशोधनको मुल मुद्दालाई शर्तको रुपमा राखेर सत्तामा सहभागी भएको समाजवादी पार्टीका सामु अहिले सत्तामा रहँदा निश्चित रुपमा चुनौतीहरु छन् । किनभने सरकारमा निरन्तरता दिने विषयमा बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिले दिएको संविधान संशोधनको दबाव कार्यान्वयन गर्नु अवको प्रमुख आवश्यकता र चुनौती हो । कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएको पार्टीले संविधान संशोधनको आफ्नो एजेण्डालाई अब सहज ढंगले अगाडि लैजान सहज भएको छ ।
सरकारको नेतृत्व लिएको नेकपा नेतृत्वलाई विश्वास र सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय बनेको संविधान संशोधनको एजेण्डालाई कार्यान्वयनमा लैजान कानुनी र राजनीतिक हिसावले दवावपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ । संविधान कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार मन्त्रालयको रुपमा रहेको कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको हिसावले संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आफ्नो एजेण्डा संविधान संशोधनलाई पनि सँगसँगै लान सकियो भने नेतृत्वको सफलता यहाँ देखिन सक्छ ।
(लेखक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता एवं संविधानसभा सदस्य हुनुहुन्छ)
