संसदको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट शुरु भएको छ । अन्य समयमा भन्दा यो अधिवेशनको कार्यसूचि एक अर्थमा महत्वपूर्ण पनि छ । किनभने यो अधिवेशनले सभामुखको पनि चयन गर्दैछ । सभामुखको चयनपछि संसदले आफ्नो गति लिनेछ । यो अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्ने दायित्व थपिएको छ । किनकि नेपालभारत सीमा विवाद, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग, राष्ट्रघाती र जनताविरोधी विधेयकहरुलाई संसदबाट रोक्ने र सरकारले ल्याएका ती विधेयकहरुलाई जनताको पक्षमा परिमार्जन गर्दै जारी गर्नका लागि सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व काँग्रेसको छ ।
दुई तिहाईको दम्भबाट ग्रसित नेकपा नेतृत्वको सरकारले जनविरोधी गतिविधि गरिरहँदा पनि प्रतिपक्षी दल रमिते बनेको आरोपबाट मुक्त हुनका लागि पनि कांग्रेसले संसदीय सर्वोच्चलाई कायम गर्दै जनताका भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्दछ । त्यो प्रतिनिधित्व संसदमा खेलिने भूमिकाले मात्रै प्रतिविम्वित गर्द गर्दछ । नेपाली काँग्रेसले सत्तापक्षको राम्रा कामलाई साथ, सहयोग र समर्थन जनाउँदै आइरहेको कुरामा दुईमत छैन । तर यही भूमिकालाई कमजोरीको रुपमा लिँदै ओली नेतृत्वको सरकारले जनता र मुलुक विरोधी काम गरिरहेको छ ।
बजेट अधिवेशनको अन्त्य लगत्तै सरकारले संसदलाई छलेर मनमौजी तरिकाले काम काज गर्दै आएको छ । यही मौकामा संवैधानिक परिषद्को सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुने परम्परालाई बदल्नका लागि अध्यादेश ल्याउन पनि खोजियो । तर यसको चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन पाएन । संवैधानिक परिषद्लाई एकलौटी बनाउँदै अधिनायकवादको बाटोमा अगाडि बड्ने चेष्टा गरेको ओली नेतृत्वको सरकार सबै संवैधानिक नियुक्तिमा नेकपा कार्यकर्ताहरुलाई भर्ति गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउन अध्यादेशको नौटंकी रचिएको थियो । अहिले संसद शुरु भएको छ । उक्त अध्यादेशमा भएका प्रतिपक्षविहीन प्रावधानलाई समेटेर पुनः नयाँ संवैधानिक परिषद् ऐन संसदमा ल्याइएला । यसको चनाखोपूर्ण रुपमा काँग्रेसले खबरदारी गर्न जरुरी छ ।
त्यस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकार सम्बन्धी विधेयक, सेना परिचालनसम्बन्धी विधेयक, दर्ता भएर पनि चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिइएको भनिएको गुठी विधेयकलगायत केही विधेयकहरु विगतको संसदमा व्यापक विवाद र विरोधपछि स्थगन भएका थिए । ती विधेयकहरु यही संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित गर्ने यो सरकारको चालबाजी देखिन्छ । काँग्रेस लगायत विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाज समेत यस्तो गम्भीर विषयमा चनाखो बन्न जरुरी छ । आफ्ना हरेक गतिविधिमा अधिनायकवादतर्फको यात्रालाई कायम राख्दै आएको सरकारका निर्णयहरुको विपक्षमा काँग्रेसले सशक्त भूमिका खेल्दै नेतृत्व लिन सकेन भने मुलुक फेरि अर्को अधिनायकवादको शिकार नहोला भन्न सकिन्न । संघीयता कार्यान्वयन गर्नैका लागि जननिर्वाचित सरकारले प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति गरेको थियो ।
अघिल्लो सरकारले गरेको उक्त निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा भूमिगत शैलीमा उल्ट्याएरको ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुखजस्तो प्रदेशको स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने अभिभावकजस्तो पदमा आफ्नै पार्टीभित्रको चौतर्फी विरोधका बाबजुत गुटगत आधारमा नियुक्ति दिएर प्रदेशलाई अस्थिर बनाउने काम गरेको छ । यो मुद्दालाई पनि काँग्रेसले उठाउन आवश्यक छ । विधिको शासन र पद्दतिबमोजिम सरकार हिँड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको काँग्रेसले सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउनका लागि पनि यस्ता जनविरोधी र राजनीतिक पूर्वाग्रहका गरिएका निर्णय सैह्य हुँदैन भन्ने सबक सरकारलाई सिकाउन जरुरी छ ।
उपनिर्वाचनलाई प्रभावित पार्न र जनताको सरकार विरुद्धको आक्रोशलाई विषयान्तर गर्नका लागि केही थान मन्त्रि परिवर्तन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय परिवर्तन गरेर पनि जनतालाई अर्को भ्रम छर्न सफल भए । केही ठाउँमा पात्र परिवर्तन गरिए तर प्रवृत्ति परिवर्तन भएन । ती पात्रहरुका बारेमा आफ्नै पार्टीबाट चर्को विरोध भयो । मन्त्रिमण्डल र सचिवालय फेरबदेलको प्रतिफल जनताले कहिले पाउँछन् ?
हरेक राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारीको सरुवा बढुवामा राजनीतिक स्वार्थ र भागवण्डा खोज्ने प्रवृत्ति वर्तमान सरकारमा बढ्दै गएको छ । यो अराजकताको शिकार नेकपा इतर कर्मचारीहरु बन्न पुगेका छन् । दुई तिहाई भएपछि विधिको शासनलाई मान्न पर्दैन भन्ने धङधङीमा रहेको यो सरकारलाई सही हिँडाउनका लागि पनि काँग्रेसले संसदमा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ । इतिहासदेखिनै अभिभावको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको काँग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा भए पनि उसले अभिभावकत्व छाड्न हुँदैन । मुलुक असफल हुँदा कम्युनिष्टहरु मात्रै असफल हुने होइनन् काँग्रेस पनि त्यतिबेला असफल हुन्छ । यस कुराबाट काँग्रेस अलग हुन सक्दैन । संवैधानिक, राजनीतिक, मुद्दाका अलावा जनजीविकाका सवालमा काँग्रेसले संसदमा आफ्नो खरो र जिम्मेवार प्रस्तुति देखाउन सकेन भने सत्तापक्षको मैमत्ता प्रवृत्तिले अझ उग्र रुप लिन सक्छ ।
(लेखक : नेपाली काँग्रेसका युवा नेता एवं प्रतिनिधिसभा झापा ५ का उम्मेदवार हुनुहुन्छ)
