काठमाडौं । मुलुक लकडाउनमा रहेको बेला पार्टीका शीर्ष नेताहरु र मन्त्रिपरिषद्मा समेत सल्लाह नगरी एकतर्फी रुपमा ल्याइएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक पषिद्सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः सत्तारुढ दलकै लागि गलपासो बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी मन्त्रिहरुकै असन्तुष्टिका बाबजुद पनि रकेट शैलीमा अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउँदै सोही दिन राष्ट्रपतिबाट जारी गराएका थिए ।
अध्यादेश जारी भएसँगै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मात्रै होइन, पार्र्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरु पनि अध्यादेशको पक्षमा थिएनन् । अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेलगत्तै बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि नेताहरुबीच अध्यादेशको पक्षमा सहमति देखिएको थिएन । तर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागिसकेको भन्दै अध्यादेशका विषयमा भइरहेको छलफललाई विषयान्तर गरेको सचिवालय बैठकको निर्णय सुनाउँदै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले रेडिमेड वक्तव्य जारी गरेका थिए । उनले पार्टीभित्र यस विषयमा विवाद नभएको घुमाउरो जवाफ दिएका थिए । अध्यादेशको बारेमा पार्टीभित्र र मन्त्रिहरुबाटै समर्थन खोज्ने प्रयास जारी राखेको बेला अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा छलफल थालेका छन् । अध्यादेशका कारण नेकपाका शीर्ष नेताहरुबीचमै शंका उपशंका सिर्जना भएको थियो ।
यही शंका निवारण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशैपिच्छेका आफ्ना संघीय सांसदहरुसँग सरकारी निवासमा दिनैपिच्छे छलफल थालेका थिए । छलफल जारी रहेकै बेलामा संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच बुधबार मध्यरातमा भएको पार्टी एकीकरण प्रकरण र तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीका केही नेताहरु फरक दल दर्ता गर्ने तयारीमा देखिएसँगै मुलुकको राजनीतिले अर्कै मोड लिन पुग्यो । अध्यादेश जुन गतिमा जारी भयो त्यही गतिमा राजपा र संघीय समाजवादीको एकीकरण र फुटको अवस्थाले राजनीतिक परिदृश्यमा नकारात्मक संकेतहरु देखा परेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सबैको ध्यानाकर्षण हुन पुग्यो । फुट र जुटको राजनीतिमा अध्यादेश नै मुल कारण बनेपछि प्रधानमन्त्री उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् ।
अध्यादेश जारीसँगै प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई लिएर पार्टीभित्र मात्रै होइन, विपक्षी दल, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमसमेत विरोधको कित्तामा उभिएका थिए । बुधबार दिउँसो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै विपक्षी दलहरुको भेलासमेत आयोजना गरेको थियो । अध्यादेशका विरुद्धमा विपक्षीहरु एकजुट हुने र संसदमा नभएका दलहरुसँग पनि छलफल गरी संयुक्त मोर्चा बनाउने निर्णय भएसँगै प्रधानमन्त्री ओली झस्किए । आफ्नै क्याविनेटले जारी गरेको अध्यादेशका पक्षमा कुनै पनि मन्त्रीहरु सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएको देखिएन । एकोहोरो रुपमा प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारहरुले मात्रै अध्यादेशको बचाउ गरे ।
यतिसम्मकी एक सल्लाहकारले टेलिभिजन कार्यक्रममा अध्यादेश ल्याउन पाउनु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्नु आवश्यक छैन । केही नेताले विरोध गर्दैमा केही हुने वाला छैन भन्दै रुखो अभिव्यक्ति दिन समेत पछि परेनन् । पार्टीका नेता, सांसद, सामाजिक सञ्जाल, विपक्षी दल, राष्ट्रिय परिस्थिति सबै प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्षमा नदेखिएका कारण र अध्यादशको प्रत्युत्पादक असर र फोहोरी राजनीतिक खेल बुधबार मध्यारातबाटै शुरु भएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री पछि हट्न बाध्य भएका हुन् । यतिसम्मकी विगतको जस्तो सांसद किनबेच, अपहरण, बन्धक जस्ता घृणित कार्य हुन थालेपछि यी कार्यको सम्सूर्ण अपजश अध्यादेशमाथि पर्न गएका कारण पनि प्रधानमन्त्री एकाएक पछि हट्न बाध्य भएका हुन् ।
संविधानको धारा ११४ को १ मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था बमोजिम सरकारले अध्यादेश ल्यायो । तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको अध्यादेशको बारेमा राष्ट्रिय महत्व बोकेको र मुलुकको परिस्थिति अन्य विषयमा केन्द्रीत भएका बेला राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशका बारेमा राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी परामर्शका लागि दुई तीन दिनको समय लिएको भए पार्टीभित्र र बाहिर यसको यति धेरै आलोचना हुने थिएन । तर हतार हतार त्यही दिन अध्यादेश जारी गर्दा सरकार सँगै संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति पनि विववादमा परे ।
अध्यादेशका बारेमा सर्वोच्चमा समेत कानुनी प्रश्न उठाइयो । चौतर्फी रुपमा अध्यादेशको विपक्षमा जनमत देखिएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग परामर्श गरेर अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् । यसका लागि कानुन विद्हरुसँग छलफल अघि बढाएका छन् । उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश मात्रै फिर्ता लिन लागेका हुन् या संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि फिर्ता लिन लागेका हुन् ? खुलाइएको छैन ।
