सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष कैदको व्यवस्था राखिएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न नसके पनि त्यसका केही प्रावधानमा समितिले मज्जैसँग हेरफेर गरिदिएको छ । कतै आर्थिक दण्ड र कैद सजाय घटाइएको छ भने केही प्रावधानलाई अझ कडा बनाइएको छ । यसअघि संसदीय समितिबाट प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूको चर्को विरोधका वावजुद् पारित भएको उक्त विधेयक सरकारले जोखिम मोल्न नचाहेपछि गत हप्ता संसद् बैठकमा पेश नगरिएको हो ।
विधेयकमा साइबर बुलिङ भन्दै राखिएको ५ वर्षको जेल र १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना व्यवस्थाको सर्वत्र आलोचना भएको छ । उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा अनलाइन न्युज पोर्टलमा समाचार लेख्ने, लेखिएका समाचार सेयर गर्ने सञ्जाल प्रयोगकर्तालगायत जो कोही व्यक्तिले जेल जीवन बिताउँदै महँगो जरिवानासमेत तिर्ने अवस्था आउँदै थियो ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ८३ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने भन्दै लेखिएको छ– ‘कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कार्य गर्न÷ गराउन हुँदैन ।’
उक्त दफामा कसूरदारलाई दश लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था गरिएको थियो तर समितिले त्यसलाई संशोधन गरी पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैदको संशोधन सिफारिश गरेको छ ।
त्यसैगरी दफा ८४ मा साइबर आतंक गर्न नहुने भनेर लेखिएको छ ‘कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल पार्ने वा मुलुकको सुरक्षा वा तथ्यांक प्रणालीमा अवरोध सृजना गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।’
दफा ८४ को सोही कसूरमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद सजायँ वा दुबै हुनेछ भनिएको छ ।
दफा ८५ मा यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ, ‘कसैले पनि विद्युतीय प्रणालीमार्फत कसैलाई प्रचलित कानुनबमोजिम यौनजन्य दुव्र्यवहार मानिने कुनै कार्य गर्ने वा सोको लागि कसैलाई अनुचित प्रलोभनमा पार्ने वा धम्की दिने जस्ता कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।’
यो दफाको कसूरमा तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना, तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै सजायँ हुनेछ भनिएकोमा समितिले दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना बढाएको छ । तर बालबालिकाविरुद्ध कसूर गरिएकोमा थप २५ प्रतिशत सजायँ हुने उल्लेख यथावत् छ ।
संशोधित दफा ९६ को उपदफा १३ मा दफा ६५ अनुसार अनुमति नलिई उपकरण प्रयोग गर्न नहुुने भन्दै सो गरेमा एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने शब्दको सट्टा एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्ता उपकरण जफत गरिनेछ भन्ने शब्द थपिएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रिय एकता, संघीय इकाईबीचको सम्बन्धमा खलल पार्न सक्ने, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न गराउने कुनै कामकारबाही गरेमा १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र कैद हुने व्यवस्था पनि थपिएको छ ।
सरकारले पेश गरेको विधेयकमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमको अवहेलना गर्ने, अपराधको निम्ति दुरुत्साहन गर्ने, शान्तिसुरक्षा भंग हुने गरी कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेका अवस्थामा पनि पाँच वर्ष जेल र जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामग्री बिक्री गर्न, विज्ञापन प्रकाशन वा प्रदर्शन गरे पनि आपराधिक कार्य गरेसरह कारबाही हुने व्यवस्थासमेत उल्लेख छ ।  जनआस्था साप्ताहिकबाट