काठमाडौं । न्यायालयप्रतिको आस्था नै गिराउने गरी भएको पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालाको सजायँ घटाउने सर्वोच्च निर्णय माथि अहिले चौतर्फी बहस सिर्जना भएको छ । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षण रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकनमा सुनुवाइका लागि आजका लागि पेसी तोकिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले ११ वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो ।
पूरक निवेदनमा सुनुवाइ हुने भएपछि उक्त मुद्दा पुनः विचारधीन बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाउपर परेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि तीन जना न्यायाधीशबाट सुनुवाइ हुनेछ । पुनरावलोकनको अनुमति पाएमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पुनरावलोकनको व्यवस्था भएकाले यसबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म यो मुद्दा विचाराधीन बनेको छ ।
