काठमाडौं । अहिलेको आवश्यकता भनेकै कोरोनाविरुद्ध एकजुट हुने हो । तर सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने व्यवस्था खुकुलो पार्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णयसँगै नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोले त यो व्यवस्था आउन लागेको होइन भन्ने आशंका समेत जन्माएको छ । यो निर्णयसँगै सत्तारुढ नेकपाभित्र राजनीतिक ध्रुविकरण बढेको छ । सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठक सकिएलगत्तै पूर्व माओवादी खेमाका मन्त्रीहरुको अलग्गै बैठक समेत बसेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा असहमति जनाउँदाजनाउँदै पनि बैठकको अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरुको कुरै नसुनी एकतर्फी रुपमा दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय सुनाएपछि असन्तुष्टी जाहेर गर्दै बैठक लगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयमा माओवादी खेमाका मन्त्रीको बैठक बसेको हो । बैठकमा अबको रणनीति के बनाउने भन्ने बारेमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा आज भएको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्य रहेको बताइन्छ ।
कुबेलाको यो निर्णयसँगै पूर्व माओवादी खेमामा देखिएको खैलाबैलाले नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्व अझ बढेर जाने देखिन्छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि पटक पटक सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रको माग गर्दै आएका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले यो प्रस्ताव ल्याउनुलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् । शनिबार मात्रै पूर्व माओवादी खेमाबाट राज्य व्यवस्था समितिको सभापति रहेकी शशी श्रेष्ठले सरकारलाई सुझाव दिँदै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको माग गरेकी थिइन् । उक्त माग सरकारसमक्ष राख्नुमा प्रचण्डकै ग्रिन सिग्नल रहेको बताइन्छ ।
यतिसम्म की प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले यो मागलाई छाडिसकेको अवस्थामा नेकपाभित्रैको पूर्व माओवादी खेमाले जोडदार रुपमा उठाउनुलाई गम्भीर अर्थका रुपमा लिन सकिन्छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीबीच गत हप्ता बालुवाटारमा दुई घण्टा पछिल्लो परिस्थितिका बारेमा छलफल भएको बताइए पनि छलफलको मुल विषय भने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनकै पेरिफेरिमा घुमेको बताइन्छ । प्रचण्डले ओलीसमक्ष जोडदार रुपमा उक्त अडान दोहोर्याएपछि झन् आक्रोशित बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा सरकारी सञ्चारमाध्यमसमक्ष असन्तुष्टि पोख्दै कोही कसैलाई अध्यक्ष बनाउनकै लागि संयन्त्र बनाउन नसकिने बताएका थिए ।
बालुवाटार र खुमलटारबीच पछिल्लो समय देखिएको तनावको परिणामस्वरुप सोमबार आएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णयले नेकपाभित्र मात्रै होइन राजनीतिक वृत्तमा पनि ठूलै खैलाबैला मच्चाएको छ । यसले सरकार कोरोना नियन्त्रणको मेलो छोडेर राजनीतिक विवादमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । त्यस्तै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश समेत ल्याउने निर्णय गरेको सरकारले परिषद् प्रतिपक्षविहीन बनाउन खोजेको देखिन्छ । परिषद्को सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुने प्रावधानलाई झिक्ने वा प्रतिपक्षी दलको नेता नभए पनि बैठक बस्न र निर्णय लिन कुनै बाधा नपर्ने किसिमको प्रावधान राख्न खोजेको बुझिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न आयोगका अध्यक्ष र सदस्य अहिले रिक्त रहेको अवस्थामा सरकार एकलौटी ढंगबाट ति निकायमा नियुक्ति गर्न चाहना राखेकै कारणले परिषद्को विद्यमान प्रावधान फेरबदल गर्न खोजेको देखिन्छ ।
