काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि ऐन र निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै सिटिजन्स बैंकलाई राष्ट्र बैंकले २० लाख रूपैयाँ तिराइएको छ। बैंकले यो निर्देशनको उल्लङ्घन पहिलोपटक गरेको जनाइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ब्यवस्था उल्ल्ङ्घन गर्दा ५ लाखदेखि १० करोडसम्म जरिवाना हुन्छ। पहिलोपटक भएकाले उसको गल्तीको मात्रा अनुसार २० लाख तिराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात कायम गर्न नसकेको भन्दै सिभिल बैंक पनि कारवाहीमा परेको छ। बैंकले ३७ लाख ५७ हजार ४ सय ४५ रूपैयाँ जरिवाना तिरेको छ। सेञ्चुरी बैंक पनि कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात कायम नगरेको भन्दै कारवाहीमा परेको छ । बैंकले ७ लाख १९ हजार ७ सय ६० रूपैयाँ जरिवाना तिरेको छ। यो पहिलो कारवाही थियो। सेञ्चुरी दोस्रोपटक पनि यही शीर्षकमा कारवाहीमा परेको छ। दोस्रोपटक बैंकले ४२ लाख ८ हजार ८ सय २० रूपैयाँ जरिवाना तिरेको थियो।
यसैगरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जामा तोकिएको सीमाअनुसार ऋण नदिएको भन्दै नेपाल बंगलादेश बैंक पनि कारवाहीमा परेको छ। बैंकले सबैभन्दा बढि ४ करोड १ लाख ३२ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिरेको छ।
राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात र विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा नपुर्याउनेहरुलाई पनि कारवाही गर्छ। यसमा भने कोही पनि कारवाहीमा परेका छैनन्।