काठमाडौँ । नीयामक निकाय बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई लकडाउन अवधिको शुल्क (प्रिमियम) मा छुट दिन निर्देशन दिएको छ । लकडाउन अवधिमा सवारीसाधन निकै कम चलेकाले जोखिम पनि कम हुने भन्दै सो अवधिको बीमा शुल्कमा छुट दिन समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो । यसका लागि समितिले मंगलबार परिपत्र जारी गरेको छ । निर्देशनअनुसार लकडाउन अवधिमा बीमा कम्पनीले कुल बीमा शुल्कको एक तिहाइ रकम मात्रै लिन पाउने छन् । सो रकम सवारी थन्किएको अवस्थाको जोखिमका लागि तोकिएको हो । बाँकी दुई तिहाइ शुल्कमध्ये लकडाउन अवधि कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । अर्थात् सवारीधनीले बीमा गर्दा तिरेको कुल रकमको दुई तिहाइ भागबाट समानुपातिक रूपमा लकडाउन अवधिको शुल्क घटाएर बाँकी मात्र भुक्तानी गर्दा हुन्छ ।
लकडाउन अवधि भनेर चैत ११ देखि सरकारले लकडाउन हटाएको समयसम्म कायम गर्नुपर्नेछ । अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधनको हकमा सरकारले सूचना जारी गरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको अवधिसम्मका लागि थन्किएको अवधिका रूपमा गणना गर्न पनि समितिको निर्देशन छ । अत्यावश्यकबाहेक सबै सवारीसाधनका लागि चैत ११ देखि लकडाउन सकिएको दिनसम्मलाई गणना गर्नुपर्नेछ । तर चालु बिमा अवधिमा दाबी परिसकेका सवारीसाधनको हकमा भने उक्त छुट नपाइने समितिले प्रस्ट्याएको छ ।
नेपालमा वार्षिक करिब १५ लाख मोटरको बीमा हुने गरेको छ । यो संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्र १२ लाख ५४ हजार मोटर बीमा लेख जारी भएका छन् । सो अवधिमा ८ लाख ७९ हजार मोटरसाइकल, १ लाख ५९ हजार निजी सवारीसाधन र २ लाख ६ हजार व्यावसायिक सवारी साधनको बीमा भएको छ ।
सवारी दुर्घटनामा बीमाबापत मात्र वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति हुने गरेको छ । यो दुर्घटना, चोरीलगायत सवारीसाधन क्षतिमा बीमा कम्पनीले बिमितलाई दाबीबापत वार्षिक रूपमा गरेको औसत भुक्तानी हो । बढ्दो सवारी दुर्घटनासँगै बिमाबापतको दाबी भुक्तानी बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्ता दुर्घटनामा सवारीधनीले वार्षिक झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ अलग्गै क्षति बेहोर्ने गरेका छन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा सवारी बिमामा मात्र कम्पनीले करिब २२ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । यसलाई वार्षिक रूपमा भाग लगाउँदा हरेक वर्ष औसत ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँका दरले नोक्सान भएको देखिन्छ ।
