काठमाडौं । नेपालमा अझै पनि बीमा व्यवसाय २६ प्रतिशत मानिसभन्दा बढीमा पुग्न नसकिरहेको बेला बीमा समितिले लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरे पनि कानूनी समस्याका कारण प्रक्रिया रोकिएको छ । लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्न भन्दै गठित अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले रघुबीमालाई लाइसेन्स दिन कानुन बाधक भएको निश्कर्ष निकालेको हो । समितिका निर्देशक शुशीलदेव सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाए पनि लघुबीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण गर्ने कि नगर्ने विषय निर्णयमा पुग्न नसकेको बताइन्छ । बीमा समितिले लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स खुलाएपनि लाइसेन्स दिन भने बीमा ऐन २०४९ बाधक बन्ने देखिएको छ । बीमा ऐनको दफा २ मा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा व्यवसाय सम्बन्धि मात्रै उल्लेख छ । त्यस्ता बीमा व्यवसाय सञ्चालनको लागि मात्रै बीमकको रुपमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ भने लघुबीमा कम्पनी सञ्चालन गर्ने विषयमा केही उल्लेख छैन। ऐनको दफा १० अनुसार प्रमाणपत्र नलिई कसैले पनि बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । बीमा व्यवसाय गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी संगठित संस्थाले समितिको कार्यालयमा बीमकको रुपमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न सकिने छ । लघु बीमा कम्पनी तथा लघुबीमा व्यवसाय सम्बन्धी ऐनमा प्रष्ट उल्लेख नभएकोले लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन बीमा ऐन २०४९ बाधक बन्ने देखिएको हो ।
कानुनी समस्या देखिए पनि नियामक निकाय बीमा समितिको बोर्ड बैठक समेत बस्न सकिरहेको छैन् । समितिले भने लघुबीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने विकल्प खोज्दैछ । तत्कालै लघुबीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने भए बीमा ऐन संशोधन गर्ने बीमा समितिको तयारी छ ।
तत्कालिन ओली नेतृत्व सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बीमा कम्पनीहरुलाई लघु बीमामा जोड दिन दबाब दिदै आइरहेका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा उनले बीमा कम्पनीहरुले सरकारको अपेक्षा अनुसार लघु बीमा कार्यक्रमहरू विस्तार गर्न नसकेको अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । उनले सरकारको अपेक्षा अनुसार बीमा कम्पनीहरुले लघुबीमा नगरे लघुबीमा कम्पनी नै सञ्चालनमा ल्याउने बताउँदै आएका थिए ।