काठमाडौं — नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच मतभेद देखिएको छ। संवैधानिक परिषद् को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश पदका लागि मनोज शर्मा को नाम प्रस्ताव भएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा परिषद् अध्यक्ष बालेन्द्र शाह ले वरिष्ठताको क्रम मिचेर रोस्टरको चौथो नम्बरमा रहेका शर्माको नाम अघि सारेपछि नारायण दाहाल र विपक्षी दलका नेता भीष्म आङदेम्बे ले असहमति जनाएका थिए। उनीहरूले न्यायालयमा स्थापित वरिष्ठताको परम्परा तोड्न नहुने धारणा राखेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावलाई डीपी अर्याल लगायतको टोलीले समर्थन गरेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पनि वरिष्ठताको क्रम नमिच्नुपर्ने मत बलियो रहेको बताइएको छ।
रास्वपा स्रोतका अनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछाने ले समेत प्रधानमन्त्री शाहलाई वरिष्ठताका आधारमा निर्णय गर्न सुझाव दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीले शर्माको नाम अघि बढाउँदा सभामुख अर्याल, उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर लगायतका पदाधिकारी भने मौन बसेका थिए।
यद्यपि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल र विपक्षी नेता आङदेम्बेले असहमति जनाए पनि निर्णय प्रक्रिया भने अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ।
नेपालमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भए पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको परम्परा कायम रहँदै आएको थियो। तर, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारले भने पहिलोपटक उक्त परम्परा तोडेको चर्चा भइरहेको छ।
