काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारलाई बुझाउने आयकरका लागि ३७ अर्ब ६२ करोड २ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन्। सार्वजनिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरूले छुट्याएको आयकर अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.१३ प्रतिशत अर्थात् करिब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बढी हो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकहरूले आयकरबापत ३४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छुट्याएका थिए। समीक्षा वर्षमा बैंकहरूको खुद नाफा भने कुल ६९ अर्ब ८६ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
आयकरका लागि सबैभन्दा धेरै रकम छुट्याउनेमा नबिल बैंक अगाडि छ। बैंकले गत आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ६० करोड ३१ लाख रुपैयाँ आयकरका लागि छुट्याएको छ। अघिल्लो वर्षको २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको तुलनामा यो २१.११ प्रतिशतले बढी हो।
दोस्रो स्थानमा ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको छ। बैंकले ३ अर्ब ४५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आयकर छुट्याएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसको आयकर ३१.४५ प्रतिशतले बढेको हो।
त्यस्तै, एनआईएमबीले ३ अर्ब २ करोड ४६ लाख, कुमारी बैंकले २ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख, प्रभु बैंकले २ अर्ब ३१ करोड ८ लाख र एभरेस्ट बैंकले २ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ आयकरका लागि छुट्याएका छन्।
प्राइम बैंकले २ अर्ब २८ करोड ४१ लाख र एनएमबि बैंकले १ अर्ब ७९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आयकर छुट्याएका छन्।
समीक्षा वर्षमा केही बैंकको आयकर रकम उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आयकर ८३ हजार ३६७ प्रतिशतले बढेको विवरणमा उल्लेख छ। यद्यपि यो तथ्यांकमा अंक वा प्रतिशतसम्बन्धी त्रुटि हुनसक्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, सिटिजन्स बैंकको ८१.३७ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ५३.८२ प्रतिशत, एनआईसी एशियाको ४९.६९ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ४६.३७ प्रतिशत र एनएमबि बैंकको ४१.१८ प्रतिशतले आयकर रकम बढेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा ९ वटा वाणिज्य बैंकको आयकर रकम भने घटेको छ।
कुमारी बैंकको आयकर ३५.९६ प्रतिशतले घटेर २ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा आएको छ। कृषि विकास बैंकको १२.०२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब २ करोड ८१ लाख तथा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १२.२० प्रतिशत घटेर १ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँमा झरेको छ।
त्यस्तै, एभरेस्ट बैंकको आयकर १०.०९ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ६.८० प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५.९७ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको ४.६२ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको २.९८ प्रतिशत र नेपाल बैंकको ०.३९ प्रतिशतले घटेको छ।
समग्रमा, बैंकहरूको आयकरमा भएको वृद्धि बैंकिङ क्षेत्रको नाफा र करयोग्य आम्दानीमा आएको सुधारसँग जोडिएको देखिन्छ।
