अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचार्ड मसग्रेभले पहिलोपटक सन् १९५९ मा प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारहरूमा सम्पत्ति र स्रोतसाधनको असमान वितरणका समस्या समाधान गर्ने क्षमता संघीय सरकारी प्रणालीसँग हुने अवधारणा अघि सारेका थिए । उनले माथिल्लो तहमा देशको पैसा संघीय सरकारहरूले प्रबन्धन गरी प्रान्तहरूलाई दिने, जसले त्यो पैसा स्थानीय तहमा वितरण गर्न सक्छन् भन्ने अवधारणाको जगमा वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गरेका थिए ।संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सवै तहका सरकारहरु बीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत संघीय इकाइहरूवीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वितीय सुशासन लगायतका आर्थिक विषयहरू पर्दछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन लाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण पनि भनिन्छ । यस्तो हस्तान्तरण संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा र स्थानीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हुन सक्छ ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा वित्तीय संघीयता आवश्यकीय शर्त हो ।संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सवै तहका सरकारहरु बीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । यसर्थ प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सार्वजनिक चासो र सरोकार को विषय हुने गर्दछ । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनले आम्दानीका श्रोतहरुको भरपूर उपयोग गर्ने, वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने र प्रभावकारी खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि ल्याउनुको अतिरिक्त वित्तीय जोखिमहरुको पूर्वानुमान गरी जोखिमहरुबाट निम्तिन सक्ने नकारात्मक प्रभावहरुको न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुर्याउने मात्र होइन समग्र वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी वनाउनमा समेत मदत गर्दछ।प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सवै पक्षहरुको व्यवस्थापन पारदर्शी र वित्तीय सुशासनले युक्त हुनु आवश्यक छ संघीय शासन प्रणालीको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली यसै अर्थमा अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
संविधानको परिधीभित्र रही राजस्वसम्बन्धी कानूनको निर्माण, करको दर तथा दायरा निर्धारण, राजस्व परिचालन, राजस्व परिचालन सम्बन्धी क्षमता विकास तथा राजस्वको उचित व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू र सम्बन्धित सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको कार्यहरू सम्पन्न गरी जनताको माझ सुशासनको अनुभूति दिलाउनको लागि आफूलाई वित्त हस्तान्तरण, अनुदानहरु र राजस्व बांडफांड, को माध्यमबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधन, आफ्नै आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट प्राप्त हुने रकममात्र नभएर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सक्ने वा परिचालन गर्न सक्ने विषयहरू मुख्य रूपमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयहरू हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा २५० तथा २५१ को मर्मलाई स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि तर्जुमा भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ ले राजस्व वाँडफाँडमा सूत्रगत व्यवस्थाको लागि मूल आधारहरु र तिनको मापनको लागि सूचकांकहरुको व्यवस्था गरेको छ । जसमा मूल आधारहरुमा जनसंख्या र जनसांख्यिक वितरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास, विशेष अवस्था, गरिवी सूचकांक पूर्वाधार सूचकांक, न्यून विकास सूचकांकरहेका छन् । त्यस्तै गरी पूर्वाधार सूचकांकमाप्रदेश तहको लागिसडक घनत्व ८० प्रतिशत, विद्युतको उपलब्धता १० प्रतिशत, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुंच १० प्रतिशत हुनेछ भने स्थानीय तहको लागिसडक घनत्व ५० प्रतिशत, विद्युतको उपलब्धता ३० प्रतिशत,सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुंच २० प्रतिशत रहनेछ । सामाजिक आर्थिक विभेद सूचकांकमाआर्थिक विभेदको अवस्था ५० प्रतिशत, सामाजिक विभेद ४५ प्रतिशत र जलवायु परिवर्तनको जोखिम ५ प्रतिशत रहेकोछ र न्यून विकास सूचकांकमापूर्वाधार विकास ७० प्रतिशत, सेवा प्रवाहको लागत २० प्रतिशत र आर्थिक सामाजिक विभेद १० प्रतिशत रहेको छ ।
श्रोतको प्राप्ति, श्रोतको वितरण, उपयोग, परीक्षण, पारदर्शिता उत्तरदायित्व, समग्र वित्तिय अनुशासन जस्ता पक्षहरुको उपस्थितिले सुशासन अभिवृध्दिमा थप उर्जा प्रदान गर्दछ । वित्तीय संघीयताले पनि यसै मूल आदर्शलाई वोकेको हुन्छ । प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनले साधन श्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता को साथसाथै उत्तरदायित्व र पारदर्शिता मार्फत संघीय शासन प्रणालीलाई मजवुत वनाउनमा सहयोग गर्दछ । सरकारका आर्थिक गतिविधिहरुमा श्रोतको प्राप्ति, श्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि पक्षहरु रहेका हुन्छन् । यी सवै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ साधन श्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्दछ भने अर्को तर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तिय अनुशासन जस्ता पक्षहरुको उपस्थितिले सुशासन अभिवृध्दिमा थप उर्जा प्रदान गर्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सवै पक्षहरुको व्यवस्थापन पारदर्शी हुनु आवश्यक छ। यसर्थ सार्वजनिक श्रोतको प्राप्ति देखि लिएर परिचालनका समग्र पक्षको प्रतिफल प्राप्त गर्ने किसिमबाट व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । विभिन्न तहका सरकार र अन्तरगतका निकायहरुले राजस्व, आम्दानी, खर्च लगायतका विवरणहरुको संचालन, प्रयोग र प्रतिवेदनको लागि साझा संजालमा आवध्द लेखा, राजस्व, खर्च र प्रतिवेदन प्रणालीको समेत आवश्यकता पर्दछ ।

(दामोदर रेग्मी संघीयताका विज्ञ हुनुहुन्छ )