राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्वलाई दुई ध्रुबमा बिभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा ध्रुब प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको अवधारणाबाट निर्देशित छ भने अर्को एक दलीय र तानाशाही अवधारणाबाट निर्देशित छ। यी दुई अवधारणा मध्ये १९९० को दशक पछि एक दलीय र तानाशाही अवधारणा त्यति लोक प्रीय बन्न सकेको छैन तर पनि यसका अनुयायीहरू कुनै न कुनै रूपमा अस्तित्व जोगाई राखेका छन्। यिनीहरू आफ्नो फेस सेभिंगका लागि भए पनि आफूलाई प्रजातन्त्रका पक्षपाती हौ भन्न खोज्छन् तर प्रजातन्त्रको परिभाषा आफ्नै ढंगले गर्छन्।

नेपालका वामपन्थीहरू पनि २०४७ को सम्विधान बमोजिम बहुदलीय प्रजातन्त्र मान्ने भनेर नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गरे तर यिनीहरूमा मन र वचन दुवैमा ईमान्दार भने रहेनन्। यिनीहरू आफ्नो अस्तित्वका लागि वचनबाट संसदीय प्रजातन्त्र र बहुदलीयता प्रवेश गरेता पनि बहुलबादमा भने ईमान्दार भएनन्। यिनीहरूले नेपालमा राजनीति गरे तापनि राजनीति गायत्री भने वाम मार्गी देशबाट लिने कामलाई निरन्तरता दिई रहेका थिए।यसै प्रसंगमा यिनीहरूले सी जि पिंग बिचारधाराको कोचिंग लिएको दुई वर्ष पनि भएको छैन। यसरी यिनीहरू बहुदलीयतालाई उपयोग गर्दै शक्ति संचय गरी रहेका थिए। यही संचित शक्तिलाई कथित जनयुद्धको नाममा १० वर्ष सम्म वार्गेनिंग गरे तर पनि उनीहरूले सोचे जस्तो समय आई पुगेको अवस्था थिएन र त्यसो हुनु सम्भव पनि थिएन।

यस्तो परिस्थितिमा उनीहरू सुरक्षित अवतरणको खोजीमा थिए र त्यस्तो वातावरण देश भित्र र बाहिर बन्दै थियो। देश भित्र प्रजातन्त्र शंकटमा थियो र प्रजातान्त्रिक दलहरू निष्कृय भएको अवस्था थियो र भारतमा समेत राजनीतिक उग्रवादलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्ने स्थिति थियो। यही अवसरलाई नेपालका माओवादीले उपयोग गर्न चाहे र भारतले पनि आफ्नो देशका अराजक गतिविधि नियन्त्रणमा लिन नेपालका माओवादीलाई प्रयोग गर्यो र आफ्नो मध्यस्थतामा नेपालका संसदवादी दल र माओवादी बीच १२ बुंदे सम्झौता गर्यो। यो सम्झौता नभएको भए अहिले सम्म पनि यिनीहरूमा अस्तित्वको संकट हुने थियो। यसरी एकै ठाऊमा भएका संसदवादी दल र माओवादी दलहरू मिलेर बनेको अन्तरीम संसदले नेपालबाट राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्रको स्थापना गर्यो तर माओवादीको उद्देश्य भने जनगणतन्त्रात्मक शासन ब्यबस्था ल्याउनु नै थियो।

त्यसै गरी पहिलो पटक २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको म्याद सकिदा सम्म पनि यिनीहरूको राजनीतिक जिद्दीका कारण संविधान बन्न सकेन र दोश्रो पटक भएको निर्वाचन वमोजिम बनेको संविधान सभाले २०७२ मा संविधान बनायो र यसमा प्रजातान्त्रिक शक्तिका कारण कम्युनिष्टहरूले साम्यवाद राख्न नसकेर समाजवाद उन्मुख ब्यबस्था मै चित्त बुझाए र राज्य नियन्त्रित अर्थ ब्यबस्था राख्न नसकेर निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र सम्ममा अड्याउन प्रजातान्त्रिक दल सफल भए। यही ब्यबस्थामा पनि कम्युनिष्टहरूको दुई तिहाई मत ल्याएर आफू अनुकूल संविधान संशोधन गर्न कोशिसमा लागे। विदेशी शक्तिको प्रयासले यिनीहरू एक पनि भए र झण्डै दुई तिहाई मत आयो तर यस्तो अवस्था आउनु प्रजातान्त्रिक शक्तिको करीव हार जस्तै हुने देखिएकोले यो शक्तिले यिनीहरुमा विभाजन ल्याई दियो।

यसरी भएको विभाजन संगै कम्युनिष्ट नेत्तृत्त्वको सरकार परिवर्तन भएर सरकारको नेत्तृत्वमा प्रजातान्त्रिक शक्ति आयो र यो सरकार र संसदको प्रयोग भएर प्रजातन्त्र र निजीक्षेत्रको प्रतीकको रूपमा रहेको तर जवर्जस्त विवादमा तानिएको एम सी सी परियोजना पारित भयो। यस संगै नेपालमा हुन गै रहेका विभिन्न तहका निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको कमजोर उपस्थिति हुने सम्भावनाका साथै कम्युनिष्ट अवधारणालाई च्यालेन्ज गर्न आएको एम सी सी परियोजनाका कारण साम्यवादी शासन प्रणाली भएको छिमेकीको निन्द्रा हराम नहुने कुरै भएन। यो समस्यालाई संवोधन गर्न आफ्नो स्थानीय कुटनीति कामयाव नभएको परिप्रेक्ष्यमा यही चैत्रको दोश्रो हप्ता तिर उत्तरी छिमेकी चीनबाट उच्च स्तरीय राजनीतिक नेत्तृत्त्वले नेपालको तीन दिने भ्रमण गर्दैछ।

यो भ्रमण सतही रूपमा पृथक देखिए पनि आन्तरिक रूपमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एम सी सी, चिनीया परियोजना बी आर आई, सन्नीकट निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीको विजय, सम्पूर्ण कम्युनिष्ट घटकहरूको मिलनका बिषयमा केन्दित हुने कुरा अन्दाज गर्न गाह्रो छैन। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु नेपालको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए पनि यिनीहरूको सन्चालनमा बाह्य शक्ति हावी भएको कुरा कतैबाट छिपेको छैन। आफ्नो विचार र दर्शन नभएर विदेशी संग सापट लिएका विचार र दर्शनबाट चल्नु पर्ने भए पछि यसलाई संचालन गर्न विदेशी शक्ति गुहार्नु र यसमा विदेशी शक्तिले चासो लिनु पनि स्वभाविकै हो। यिनीहरूले आफ्नो पार्टी र यसको दर्शनलाई आफ्नो देश भित्र सीमित नगरेर विश्व ब्यापी भएको दावी गर्छन् मात्र हैन कार्यक्रममा साक्षी राखिने तस्वीर समेत विदेशीको राखेर आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय भएको दावी गर्छन्। यसैले यिनीहरूको पालन पोषण र जीवनका लागि पनि विदेशी कै मुख ताकेर बस्नु पर्ने स्थिति भएको पाईन्छ ।

त्यसैले जब यिनीहरू मिल्दैनन् र झगडा गर्छन् त्यसबेला वेला यिनीहरूका मार्गदर्शक विदेशीहरू तछाड र मछाड गरेर नेपाल भित्रिन्छन्। अहिले हुन गै रहेको चिनीया कुटनीतिज्ञको आगमनलाई समेत यसरी नै हेरिनु पर्छ र जसलाई मर्यादित कुटनीति भन्न समेत सकिदैन। यसरी उत्तरापन्थीहरूको गतिविधि बढ्दै गएमा मानव अधिकार र प्रजातन्त्रका पक्षपातीहरू पनि चुप लागेर बस्ने स्थिति नहुन सक्छ। प्रजातन्त्र र मानव अधिकार बन्धक हुन सक्ने अबस्थामा यी दुई पक्षको कृडा स्थल नेपाल बन्दै त छैन? सर्वसाधारणलाई यसमा चासो र चिन्ता हुदै गएको अबस्थामा नेपालका राजनीतिक दलहरू नेपाल र नेपालीको हक हितमा केन्द्रित हुनु जरूरी छ। नेपालमा गरिने राजनीति विदेशीको ईशारामा हैन नेपाल र नेपालीको हितमा हुनु पर्ने र राजनीतिको मोडल पनि विदेशको हैन नेपालको परिवेश र माटो सुहाउदो हुनु जरूरी छ भन्ने तर्फ सबैलाई हेक्का रहनु पर्ने देखिन्छ।