काठमाडौं । सरकारले संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिकमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ। आधारभूत तहका शिक्षकको पारिश्रमिक भने ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम भएको छ।
त्यस्तै, ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ।
यससँगै ईसीडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दुर्गम तथा दूरदराजका विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र ईसीडी सहजकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या समाधानतर्फ यो पहिलो चरणको कदम भएको बताएका छन्।
सरकारले उनीहरूको रोजगारी सुरक्षा, पेशागत वृद्धि तथा वृत्तिविकासका विषयमा समेत काम गर्ने जनाएको छ। विद्यालय शिक्षामा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्यालाई संवादमार्फत दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ।
पारिश्रमिक वृद्धिबाट न्यून पारिश्रमिकमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।
सरकारले यसबाट विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल बढ्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेको छ।
पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन गर्दा सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ।
