काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगको प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसरमा सरोकारवाला सीमित व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा संक्षिप्त कार्यक्रम बिहीबार आयोजना गरियो । आयोगको कार्यालय स्थापना भई कार्य शुभारम्भ गरेको दिनको अवसर पारेर वैशाख २५ गतेलाई आयोगको स्थापना दिवस मनाउने निर्णय बमोजिम सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । मुुलु्कमा विद्यमानमा विकसित परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अत्यन्तै सीमित व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा आयोगले स्केटहोल्डरहरुसँग संक्षिप्त छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । उक्त छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आयोगले एक वर्षको अवधिमा गरेको कामको प्रसंसा गर्दै आफूले गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकीकरण गर्दै अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभएको थियो । मन्त्री पुनले स्टेकहोल्डहरुसँग समन्य, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनुभएको थियो ।
आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले स्वागत मन्तव्य दिएर शुरु भएको सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगको ऊर्जा हेर्ने सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले आयोग स्थापनाको छोटो समयमा सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि सातवटा विनियमहरु तयार गरेकोमा प्रसंसा गर्दै आयोग राज्यलाई आवश्य भएर नै ल्याइएको हुँदा आयोगलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । ऊर्जा सचिव दिनेशचन्द्र घिमिरेले आयोगको समष्टिगत संस्थागत विकासका लागि सरकार हरप्रकारका सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले आयोगसँग विभाग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको र शेयर संरचना संशोधन, सर्भे लाइसेन्स, उत्पादन सम्बन्धी विवादलाई आयोगले चाँडै टुंग्याएको खण्डमा विभागलाई काम गर्न सहज हुने धारणा राख्नुभएको थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कुमार पाण्डेले आयोगले अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रतिकुल अवस्थामा पनि प्राधिकरणले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै अहिले सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई समस्या परेको भए पनि अवस्था सहज भएपछि देखिएका समस्याहरु हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आयोगले एक वर्षमा गरेको कामको विवरण प्रस्तुत गर्दै आयोगलाई सबै पक्षको सहयोग आवशयक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो । यसैबीच, आयोगको प्रथम स्थापना दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै देशभित्र रहेको विद्युतीय क्षमताको लाभ उठाई राष्ट्रव्यापी रुपमा विद्युत आपूर्ति सुरक्षित गर्न आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियान पूरा गर्ने सवालमा आयोग सक्रिय रहने बताउनुभएको छ । उहाँले आयोगले कार्य सञ्चालनको पहिलो वर्षमा गरेका कार्यहरुबाट आफूलाई योग्य तथा सक्षम नियामक निकायको रुपमा उभ्याउन सफल भएकोमा प्रसंसा गर्नुएभएको छ ।
यसैगरी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै विद्युत क्षेत्रको नियमनकारी संस्था आयोग भएकाले यसप्रति सबैको आशा र भरोसा रहेको हुँदा त्यसलाई टुट्न नदिन निष्पक्ष, प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । यसैगरी आयोगका अध्यक्ष सिंहले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालमा विद्युत उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नको निम्ति विद्युत क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी एवं सुदृढ़ बनाउन आवश्यक रहेकोले एउटा स्वशासित र संगठित नियमनकारी संस्थाको रुपमा विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र बिद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ अन्तर्गत विद्युत नियमन आयोगको मिति २०७६ वैशाख २५ गते स्थापना भएको हो।
विद्युत नियमन आयोग नेपालमा विद्युत क्षेत्रलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नियामक निकाय हो।आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै यस आयोगले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार लगायतका कार्यलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन महत्वपूर्ण नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
यस आयोगले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा सारभूत प्रभाव पार्ने भएकोले विद्युत सम्बन्धी अनुमतिप्राप्त संस्था, ग्राहक, उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तिहरुले यस आयोग माथी राखेका आशा र भरोसा प्रति आयोग सधै सजग छ र आगामी दिनमा पनि रही रहनेछ । आयोगले नियमनको साथै आवश्यक परेको खण्डमा बिद्युत क्षेत्रको समग्र विकास एबं प्रवर्धनका लागि सहजकर्ताको भूमिका समेत खेल्नुपर्छ भन्नेमा आयोग बिश्वास गर्दछ ।
विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। यस एक वर्षको यात्रामा साधन, श्रोत, जनशक्ति र संस्थागत संरचनाको अभावले उब्जाएको व्यवस्थापकीय सम्बन्धी पक्षका विभिन्न चुनौति तथा कठिनाईका बावजुद पनि आयोगले द्रूतगतिमा आफ्नो कार्य गरीरहेको सरोकारवालामा विदित नै छ। यस आयोगले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७६, विद्युत नियमन आयोग सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन निर्देशिका, २०७६, विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६, विद्युत सम्बन्धी कम्पनिको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी निर्देशिका‚ २०७६, विद्युत नियमन आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६, आदि जस्ता विभिन्न आवश्यक विनियमावली, निर्देशिका, तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यन्वयन समेत गरिसकेको छ भने अन्य थुप्रै नियामकिय साधनहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। आफ्नो कार्य सञ्चालनको पहिलो वर्षमा विदुत खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गर्ने, विद्युत सम्बन्धी संस्थाको सार्वजनिक शेयर निष्काशनमा सहमति दिने, तथा अनुमतिप्राप्त संस्थाको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न सहमति दिने कार्य पुरा गर्दै आएको छ। साथै साथै यस आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सो बमोजिमका कर्मचारीहरुको दरबन्दी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध समेत गरिसकिएको छ।
यस एक वर्षको अवधिमा विद्युत नियमन आयोगले शेयर संरचनाको परिवर्तनको लागि १३ वटा कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरिएको, ३ वटा कम्पनीको विद्युत खरिद बिक्रि दर निर्धारण गरि बिद्युत बिक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गरिएको, २५ वटा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको संसोधनमा सहमति प्रदान गरिएको, १४ वटा प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्काशनको सम्बन्धमा पूर्व स्वीकृति प्रदान गरिएको एवं अन्य नियमित कार्यहरु गर्दै अघि बढिरहेको छ। नयाँ उर्जाका साथ आगामी दिनहरुमा यस आयोगले SAARC तथा BIMSTEC क्षेत्रमा रहेका नियामक निकायहरुसंगको सहकार्य गरि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय विद्युत व्यापार गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरी नेपालको विद्युत उत्पादन गर्ने प्रगाढ क्षमताको उपयोग गरी राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिमा सघाउनेमा हामी प्रतिवद्ध छौँ।
हाल सम्पूर्ण विश्व नोबेल कोरोनाभाइरस कोभिड १९ महामारीको कारणले अपूरणीय भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको सामना गर्नुपरेको छ । देशभित्र संक्रमण थप फैलिन नदिन नेपाल सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेको करिब डेढ महिना बितिसकेको छ। यस विश्वव्यापी महामारीले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको साथै विद्युत क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पुर्याउने निश्चित छ। यस महामारीले पारेको क्षेत्रगत प्रभावलाई मध्यनजर गरी विद्युत नियमन आयोगले उत्पन्न प्रभाव सहजीकरण गर्ने किसिमको उपयुक्त नियमनकारी उपाय अपनाई महामारीको समयमा अन्तराष्ट्रिय नियामक निकायहरुले अपनाएका उपयुक्त अभ्यास समेतलाई अनुसरण गर्दै नेपालको विद्युत क्षेत्रमा परेकोचुनौती र कठिनाईको सामना गरी अघि बढ्नेछ भन्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई विश्वास दिलाउन चहान्छौँ। यी सबै असरहरुलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत महसुल निर्धारणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा नेपाल सरकारद्वारा घोषित बन्दाबंदीको कारण हुन नसकेकोमा निकट भबिष्यमा नै बिद्युत महसुल निर्धारण सम्बन्धी निर्णय गर्ने र साथै आयोगको संस्थागत संरचना तयार गरिने तथा विद्युत उत्पादन महसुल, उपभोक्ता हक हित संरक्षण र्निर्देशिका, विवाद समाधान सम्बन्धी विनियमावली लगायतका नियामक साधनहरुको निर्माण कार्यलाई समेत प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दाछौँ।
विद्युत नियमन आयोग एक वर्षको छोटो समयमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न कार्य सफलतापुर्वक पूर्ण गर्दै दृढ़ता र आत्मविश्वासका साथ आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिको लागि अघि बढीरहेको छ। यस यात्रामा आयोगको नियमनकारी भूमिकालाई थप सशक्त बनाउन राय, सुझाब, प्रतिक्रिया उपलब्ध गराई महत्वपूर्ण योगदान दिने सम्पूर्ण विद्युत सम्बन्धी अनुमतिप्राप्त संस्था, अन्य नियमनकारी निकाय, सरोकारवाला, विषय(विज्ञ, ग्राहक उपभोक्ता, सञ्चारकर्मी, सर्वसाधारण, आयोगका कर्मचारी तथा पदाधिकारी प्रति विद्युत नियमन आयोगका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु गर्दै आयोगले आगामी दिनमा पनि यसरी नै सहयोगको अपेक्षा राखेको छ। सो कार्यक्रममा सामाजिक दूरी कायम गर्दै करिब डेढ दर्जन सरोकारावाला व्यक्तिहरुको मात्रै उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि एवं अतिथिहरुलाई आयोगका सदस्य भागिरथी ज्ञवालीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।
