स्वास्थ्यसामग्री खरिदमा अनियमितता भएको संसदीय समितिको ठहरपछि स्वास्थ्यमन्त्रीले आफू खरिदमा संलग्न नभएको र सबै खरीद तत्कालीन स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको बयान दिएछन् !
तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्तको प्रत्यक्ष दबाबमा विभागले पहिलेको बोलपत्र रद्द गरेर ओम्नीलाई रातारात ठेक्का दिएको जगजाहेर छ । भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले ओम्नीको ठेक्कामा कुनै गड़बड़ी नभएको बयान दिएका थिए र पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई एउटा निजी व्यापारिक उड़ानका लागि आफै जमानत बसेका थिए । पैसै नतिरी ओम्नीले निगमको जहाज प्रयोग गर्यो । खेल त्यस हदसम्मको थियो ।
जब ओम्नीसँग खरिद गरिएका सामान गुणस्तरहीन भएको हल्ला भयो, तिनै महानिर्देशक श्रेष्ठ थिए, जसले सार्वजनिक रूपमा ओम्नीले बदमासी गरेको स्वीकार गर्दै टेलिभिजनको सरकारी ब्रिफिङमैं ओम्नीको ठेक्का रद्द गर्ने, धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय सुनाएका थिए । अब खुला प्रतिष्पर्धामार्फ़त स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने विभागको निर्णय उनले सुनाएका थिए ।
तर ईश्वर पोखरेलले एक रातमैं खेलको नियम फेरिदिए । विभागको निर्णय भोलिपल्टै उल्टियो र सेनामार्फ़त् खरिद गर्ने निर्णय भयो । तर तिनै निर्देशक थिए जसको बलमा यसअघि निर्णय भइसकेकाले कम्तिमा २०% भए पनि खुला प्रतिष्पर्धामार्फ़त किन्ने र ८०% खरिद सेनामार्फ़त गरिने भयो ।
अचम्म के भयो भने एउटै समयमा निर्णय भएको खुला ठेक्का र सेनामार्फ़त् किनिएका सामानको मूल्यमा आकाशज़मीनको फरक देखियो । ओम्नी र सेनामार्फ़त आएका सामान उही थिए । विभागले १५ रुपियाँमा ल्याएको सर्जिकल मास्कलाई सेनामार्फ़त ५२ रुपियाँ तिरिएको थियो । ३६ करोड़ रुपियाँ त यही मास्कमा मात्रै चलखेल भएको देखिन्छ । विभागले ४२ रुपियाँ हालेको जुत्ता कभरलाई सेना र ओम्नीले २५० भन्दा बढ़ी मूल्य देखाएका छन् । ओम्नीले ७ डलर देखाएको एन-95 मास्कलाई श्रेष्ठले २ डलरमा खरिद गरेका थिए । पछि सेनाले आफूलाई प्रयोग मात्रै गरिएको बुझेपछि यो प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट हुँदै हात झिकेको त पढ्नुभएकै होला ।
खुला प्रतिष्पर्धा मार्फ़त नेपाली व्यापारीबाट विभागले खरिद गरेको सामग्री सेना र ओम्नीभन्दा धेरै सस्तो देखिएपछि थप सामग्री त्यहीँबाट किन्नुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो भएन । ओम्नीलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेका श्रेष्ठलाई उल्टो कारबाही भयो र त्यस्तो महामारीका बीच पनि उनलाई विभागबाटै हटाइयो ।
ओम्नीको पहुँच र सम्बन्ध कोसँग छ भन्ने जगजाहेर छ । ककस्ले त्यसको बचाउ गरेका थिए भन्ने पनि प्रष्ट छ । खरिदसँग कुनै सोझो सम्बन्ध नै नभएका शङ्कर पोखरेलले ओम्नीको बचाउ गर्दै त्यसभन्दा सस्तोमा सामान ल्याएर देखाउन चुनौती नै दिएका थिए । सरकारकै विभागले आधाभन्दा सस्तोमा सामान ल्याएपछि उनको प्रतिक्रिया सुनिएन ।
अहिले आएर त त्यही श्रेष्ठलाई देखाएर भानुभक्त ढकालले आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बयान दिएछन् । जसले ठेक्का रद्द गर्ने, धरौटी जफत गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने घोषणा गर्यो त्यसैलाई देखाएर आफू चोखिने बयान दिँदा अलिकति लाज त लाग्नुपर्ने हो ।
विधि, विधान, लाज, निष्ठा, इमान केही पनि नभएको पनि सरकार हुन्छ र ?
– फेसबुकबाट
