अन्ताल्या । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिममा रहेका मुलुकको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्याकेज आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत नेपाल पेभिलियनमा आयोजित छलफलमा उनले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र ऋण राहतसहितको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरे ।
‘विपद्को पूर्ण आर्थिक भार : जलवायुजन्य आघातपछि ऋण, ऋण मूल्याङ्कन तथा मुद्राको अवस्था र आवश्यक सहयोग प्याकेजको स्वरूप’ विषयक छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याउने आर्थिक भार नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकले एक्लै धान्न नसक्ने बताए ।
उनले विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अन्य विकास र सामाजिक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । यस्तो बजेट कटौतीले विद्यालय तथा अस्पताल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र अन्य विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्का बेला नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ तथा मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रका मुलुकप्रति आभार व्यक्त गरे ।
उनले जलवायुजन्य क्षति तथा हानिनोक्सानी कोषबाट नेपालले पहिलोपटक करिब दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै उक्त सहयोग सकारात्मक भए पनि जोखिममा रहेका मुलुकको आवश्यकताको तुलनामा कोषमा उपलब्ध रकम निकै न्यून रहेको बताए ।
नेपालको करिब ५० प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र विपद्पछिको पुनरुत्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग अझ प्रभावकारी र पर्याप्त हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
