काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि अनिवार्य गरिएको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको व्यवस्था अब सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित बीमा सेवा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत उपलब्ध गराउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ। सुरुमा यो व्यवस्था सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भए पनि निजी क्षेत्रबाट व्यवसाय खोसेर एउटै सरकारी कम्पनीमा केन्द्रित गर्दा विवाद उत्पन्न हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यसपछि सरकार कोषमार्फत नै सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा पुगेको हो।
हाल वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २६ अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपाली श्रमिकले अनिवार्य रूपमा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन पनि अनिवार्य गरिसकेको छ।
वैदेशिक रोजगार बीमाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि हाल स्वदेशी जीवन बीमा कम्पनीहरूले सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत सामूहिक बीमा कोष (बीमा पुल) सञ्चालन गर्दै आएका छन्। पछि निजी क्षेत्रको पुनर्बीमक हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई समेत समेट्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८१ साउनमा ‘वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमा कोष (पुल) स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ लागू गरेको थियो।
उक्त व्यवस्थाअनुसार दुवै पुनर्बीमकले संयुक्त रूपमा पुल सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। पछि संशोधन गर्दै आलोपालो रूपमा चार–चार वर्ष पुल व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पुल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार बीमालाई सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत ल्याउन वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १९ संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। हाल उक्त नियममा मान्यता प्राप्त बीमकसँग म्यादी जीवन बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, बीमा ऐन, २०७९ मा समेत संशोधन आवश्यक पर्ने देखिन्छ। ऐनको दफा २४ मा प्राधिकरणबाट इजाजत नलिई कुनै पनि संस्थाले बीमा व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था छ। साथै दफा ६५ मा बीमा कोष सञ्चालन र दफा १५३ मा बीमक बाहेक अन्य संस्थाले बीमा कारोबार गर्न नपाउने प्रावधान उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गर्ने अधिकार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग रहे पनि बीमा ऐन संशोधनका लागि सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक लैजानुपर्ने हुन्छ। सरकारले कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गरेर वैदेशिक रोजगार बीमालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ।
