काठमाडौं । प्रदेश नं १ सरकारले आगामी २०७७ वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । प्रदेश नं१ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भएको मुख्य मन्त्री शेरधन राइको अध्यक्षतामा भएको सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणको पहिलो वैठकले प्रदेश सरकारलाइ वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश १ मा तमोर मेवा हाइड्रोपावर सगरमाथा केवलकार (चौरीखर्क-नाम्चे-दुधकुण्ड) , भूमिगत तार व्यवस्थापन (विद्युत इ-संचार, इन्टरनेट), प्रत्येक जिल्लामा एक औद्योगिक क्षेत्र, अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र,  इटहरी विराटनगर क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल वृहत विराटक्षेत्र, रिङ्ग रोड अर्गानिक मल कारखाना, औद्योगिक पार्क, अमरडुवा, सुनसरी कञ्जनजङ्घा-सगरमाथा हिमाली पदमार्ग ,मुन्धुम पदमार्गः किराँत समुदायको ऐतिहासिक बसोवास रहेका भोजपुर- संखुवासभाक्षेत्र, केचना- सगरमाथा फास्ट ट्रयाक हिमालयन ट्रंकलाईन खानेपानी आयोजनाः हिमाली क्षेत्रबाट पानी संकलन गरी ट्रंकलाईन मार्फत विदेशमा समेत पिउने पानी निर्यात गर्ने धरान मुलघाट सुरुङमार्ग पथरी महासंग्राहालय, मोरङ जस्ता परियोजनाहरुमा लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् ।

बैठकले प्रदेश १ का लागि हालसम्म टुंगो लागेका करिब ३० वटा परियोजनालाई अगाडि बढाउने समेत निर्णय गरेको प्राधिकरणका सदस्य–सचिव एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए । लगानीका लागि प्रतिवद्धतासहित सम्पर्कमा आएका स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न क्रमशः अनुमति दिंदै जाने निर्णय भएको उनले बताए । बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । गत भदौमा प्रदेशसभाबाट सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन पारित भएको थियो ।

सोही ऐनको दफा ४ बमोजिम प्राधिकरण गठन भएको हो । प्राधिकरणमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै प्राधिकरणको सदस्यमा प्रदेश सरकारले कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्थाछ । तर बैठकमा त्यसबारे छलफल नभएको बताइएको छ । प्रदेश नं१ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक चयन नभएसम्मका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रेग्मीलाई नै सदस्य–सचिव तोक्ने निर्णय यस अघि गरेको थियो ।