काठमाडौं । सरकारको महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना संकटमा पर्दै गएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अहिलेको अवस्थामा बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने जनाउँदै सरकारसँग सहयोग मागेको छ। बोर्डका अनुसार अस्पतालहरूलाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। आर्थिक भार बढ्दै गएपछि बोर्डले सरकारसमक्ष तीन विकल्प अघि सारेको छ स् बिमा शुल्क अर्थात् प्रिमियम बढाउने, हाल उपलब्ध गराइँदै आएका सेवा घटाउने वा सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रकम बढाउने। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेले बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन यीमध्ये कुनै एक विकल्पमा तत्काल निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार स्पष्ट नीतिगत निर्णय नहुँदा बिमा कार्यक्रम थप संकटमा पर्ने जोखिम छ। निर्देशक काफ्ले सरकारले प्रिमियम बढाउन स्वीकृति दिएर राज्यसेवक सबै कर्मचारीलाई बिमामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। उनले छरिएर रहेका कार्यक्रम एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्ने र प्रत्येक वर्ष बिमा शुल्क उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कका आधारमा परिमार्जन गर्दै लैजानु बताए। सरकारले सहयोग नगर्ने हो भने कार्यक्रम चलाउन नसकिने उनले जनाए। अस्पताललाई दिने रकम थपिँदै गए पनि सरकारले पर्याप्त रकम दिन नसकेको उनको भनाइ छ। बिमा बोर्डका अनुसार हाल देशभर ६५ लाख व्यक्ति स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध छन्। वर्षेनि सेवा लिनेहरूको संख्या बढिरहेका कारण अस्पताललाई पठाउने भुक्तानी रकम बढिरहेको छ। गत वर्षको तथ्यांक अनुसार एक व्यक्ति औसतमा वर्षको ५ पटक अस्पताल जाने गर्छ। आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा १ करोड २५ लाखले स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत सेवा लिएका थिए। उनी संसारको कुनै पनि मुलुकमा सरकारले यसरी सञ्चालन गरेको कार्यक्रम नाफामा नगएको र ती देशमा ८५ प्रतिशतसम्म रकम सरकारले दिने गरेको बताउँछन्। कानुनले भने बमोजिम सबैलाई बिमामा आवद्ध गर्न सरकारले सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ। पैसाबिना उपचार हुन नसक्ने अवस्थाबाट कयौँ नागरिकलाई बिमाले बचाएको भन्दै सरकारलाई यो कार्यक्रम सफल बनाउन ध्यान दिने उनले आग्रह गरे। उनी स्वास्थ्य बिमालाई धेरै ठूलो भारी बोेकाएर सरकारले समस्यामा पारेको बताउँछन्। स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच पुर्याउने उदेश्यले सरकारले २०७२ सालदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। बिमा कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ साल र नियमावली २०७५ बनेको छ। हाल ७५० पालिकामा बिमा कार्यक्रम लागू छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सेवा प्रदायक अस्पताललाई कुल दाबीको करिब ४६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी भएको छ। बाँकी दाबी रकम अभावका कारण रोकिएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका सूचना अधिकारी बिकेस मल्ल अस्पताललाई भुक्तानी गर्न करिब ७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमानसहित अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिएको थियो। तर सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निकासा गरेको छ। उनले पर्याप्त बजेट नहुँदा भुक्तानी नियमित हुन नसकेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीमा परेको बताए। सूचना अधिकारी मल्लले २०८२ मंसिरसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा १ करोड २ लाख २० हजार ८ जना नागरिक आवद्ध भएका छन्। जुन कुल जनसंख्याको करिब ३५ प्रतिशत हो। त्यसमध्ये ६८ लाख ४५ हजार ९३५ जना सक्रिय बीमित छन्। परिवारको आवद्धता ४५ प्रतिशत पुगेको छ भने सेवा उपभोग दर ७२ प्रतिशत रहेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार कार्यक्रमले लक्षित वर्गलाई उल्लेख्य रूपमा समेट्न थालेको छ। अति गरिब ४ लाख ७७ हजार १५४ जना, ज्येष्ठ नागरिक १२ लाख २२ हजार ४७९ जना, एचआईभी संक्रमित ४३ हजार २३६ जना, अति अशक्त अपाङ्ग १ लाख ९१ हजार ३९१ जना तथा कुष्ठरोग संक्रमित ४ हजार ६९६ जना बीमा कार्यक्रममा आवद्ध छन्। हाल देशभर २७० वटा स्वास्थ्य संस्था सेवा प्रदायकका रूपमा आबद्ध छन्। कडा रोगका लागि थप १ लाख रुपैयाँ दिने नीतिका कारण ५८ करोड ८० लाख ६ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ भार थपिएको सूचना अधिकारी मल्लले जनाए।
