काठमाडौं । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रदेश नं. २ ले संघीय सरकारविरुद्ध हालेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासले प्रदेश नं. २ मा अवस्थित सागरनाथ बन वरियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेशनमा गाभेर बन नियमन कम्पनीमा गाभ्ने संघीय सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । संघीय सरकारले गत जेठ २३ गते उक्त बन परियोजनालाई दि टिम्बर अब कर्पोरशेनमा बिलय गराएर छुट्टै बन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध आक्रोशित भएको प्रदेश २ सरकारले नेपालको संविधानको अनुसुचि ६ को १९ नम्बरमा राष्ट्रिय बन प्रदेश अन्तर्गत रहने भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रदेश २ को महोत्तरी, सर्लाही, रौतहटमा करिब १३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त बन परियोजनास्थलमै संघीय सरकारको यो निर्णयपछि प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक समेत बसेको थियो । संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध दबाव दिने उद्देश्यले उक्त परियोजनास्थलमै मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखिएको थियो ।