अर्थबिमा समाचारदाता

काठमाडौ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च निकै बढेको र त्यसलाई धान्न हम्मेहम्मे पर्ने आकलन गरिएको बेला प्रदेश तथा स्थानीय शासकीय सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई विकासका साझेदारले सघाउने भएका छन् ।
युरोपेली सङ्घ, बेलायत, नर्वे र स्विट्जरल्याण्डले व्यावहारिक, दिगो, समावेशी र उत्तरदायी प्रान्तीय एवं स्थानीय शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न चार वर्षका लागि संयुक्त रूपमा ११ अर्ब ४० करोड रुपियाँ अनुदान सहायता उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता गरेका हुन ।
उक्त सम्झौतामा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकासका लागि बेलायतको सहयोग नियोग (डिएफआइडी) का स्थायी सचिव म्याथ्यु जन रे क्रफ्ट, नेपालका लागि नर्वे र स्विटजरल्याण्डका राजदूतद्वय लासा बियोन जोहानेस्सेन र एलिजाबेथ फ कपेलर ओस्वाल्ड र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
नेपालको स्थायीत्व र विकासमा सघाउने प्रतिवद्धता सहित स्थायी सचिव क्रफ्टले २०३ वर्ष पुरानो बेलायत–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्न आफूहरू क्रियाशील रहेको र त्यसै सिलसिलामा सघाएको बताउनुभएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका निम्ति भएका नीतिगत एवं संरचनागत सुधारको दिशामा रहेको नेपाललाई विदेशीको सहयोगले निकै टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
सहसचिव नेपालले सङ्घीयताको अभ्यासलाई क्रमशः सुदृढ तुल्याउँदै अघि बढेको नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका निम्ति विकासका साझेदारबाट निरन्तर प्राप्त सहयोग भएको प्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको बताइएको छ ।