काठमाडौं । लोक सेवा आयोगबाट आवश्यक राय तथा परामर्श प्राप्त भएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ।
लोक सेवा आयोगबाट परामर्शसहित मस्यौदा फिर्ता आएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनसहित अन्तिम रूप दिएको हो। त्यसपछि विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक निर्माणका क्रममा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मस्यौदामाथि आ–आफ्नो राय तथा सहमति दिइसकेका थिए।
दुवै मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपछि मस्यौदा आवश्यक राय–परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइएको थियो। आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी आफ्नो रायसहितको परामर्श मन्त्रालयलाई पठाएपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आयोगको परामर्शसमेत समेटेर तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भइसकेको छ। अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदामाथि अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफलका लागि पेस गर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा स्वीकृत भएपछि सरकारले विधेयकलाई औपचारिक रूपमा सङ्घीय संसद्मा दर्ता गर्नेछ। संसद्का दुवै सदनमा दफावार छलफल तथा पारित भएपछि मात्र विधेयकले ऐनको रूप लिनेछ।
अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगबाट आवश्यक राय तथा परामर्श प्राप्त भई मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेकाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अब संसद्मा विधेयक दर्ता हुने चरणतर्फ अघि बढेको छ।
