विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ का कारण नेपालभर जारी अहिलेको लकडाउनको अवस्थाले उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र ठप्प रहेको छ। यसको समयसीमा अनिश्चित बन्दै जाँदा व्यापार व्यवसायमा कति प्रभाव पार्ने हो आकलन गर्न नसकिने अवस्था छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई हेरी उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रलाई पुनरूत्थान गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतत्वमा निजी क्षेत्रका संघ संस्थाका तर्फबाट संयुक्त रूपमा नेपाल सरकारलाई राय सुझाव पेश गरिएको थियो।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय संकट देखा परिरहेको छ। मुलुक लगातार ५०–५५ दिनदेखि लकडाउनको अवस्थामा छ। अति आवश्यक वस्तुका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय बाहेक सम्पूर्ण ठप्प भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा चक्रीय आर्थिक संकट पर्न गएको छ। चलेको उद्योग व्यवसाय पनि कच्चा पदार्थको अभाव, कामदार कर्मचारीहरूको अभाव र बजारको समस्याका कारण न्यून क्षमतामा मात्र संचालनको अवस्थामा छन्।

यस्तो विषम परिस्थितिमा हाम्रा छिमेकी देशहरू चीन, भारत लगायत अमेरिका, युरोपियन देशहरू सहित सार्कका अन्य राष्ट्रहरुले समेत आफ्ना उद्योगधन्दासहित समग्र अर्थतन्त्रलाई बचाउन खर्बौंको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन्।

नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलकका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय धरासायी तथा बन्द समेत हुने स्थिति सृजना हुने भएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हनबाट जोगाउन पुनरूत्थान गर्न निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई सामुहिक रूपमा आर्थिक पुनरूत्थान प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न आग्रह गरिएको हो। आर्थिक पुनरूत्थानका प्याकेज घोषणा गरी त्यही बमोजिमका उपयुक्त नीति तथा राहतका समयबद्ध कार्यक्रमहरूमा साझेदारीका लागि नेपालको समग्र निजी क्षेत्रका तर्फबाट समेत नेपाल सरकारलाई आहृवान समेत गरिसकेको सबैमा विदितै छ।
आजको विषम आर्थिक संकटको सामना गर्न सुझावको रूपमा मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत र नीतिगत सुधारसंग सम्बन्धित देहायको सुझावहरू निजी क्षेत्रले सरकारमा बुझाइसकेको र सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा देहायका सुझावहरूलाई समेट्न हामी नेपाल सरकार समक्ष गम्भीर आग्रह गर्दछौं।

मौद्रिक क्षेत्र
मौद्रिक उपायले उद्योग व्यवसायहरूमा अतिरिक्त पुँजी प्रवाह गर्ने, रिपेमेन्टलाई व्यवस्थित रूपले ३ देखि ५ वर्ष अवधि बढ्ने र ऋणको लागत घटेर आर्थिक चक्रलाई थप बिग्रन नदिई उद्योग व्यवसाय सुचारु राख्न मद्दत पुग्ने छ। समग्रमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा अर्थ व्यवस्थालाई टाट पल्टिनबाट जोगाई निजी क्षेत्रको क्षमतामा सुधार ल्याई तत्काल राहत पुग्ने भएकाले निम्न निर्णय लिइनु पर्ने हाम्रो सुझाव छ। कम्तिमा तीन वर्ष अवधिका लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनु पर्ने।

एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष खडा गरि घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको लागि तीन वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराइनु पर्दछ। अन्य सबै उद्योगहरुमा तलब तथा ब्याजको लागि ५ प्रतिशत रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।

विद्यमान अवस्थामा डेबिटर्स र ऋण इक्विटी अनुपात जस्तोको सम्बन्धमा भएको व्यबस्थालाई परिमार्जन गरी आगामी २ वर्षका लागि छुट दिने व्यवस्था मिलाउने। घाटामा रहेका उद्योगहरूको हकमा सुक्ष्म निगरानी अर्थात् वाच लिस्टको समयलाई ५ वर्ष गर्ने र बैंकहरूलाई ऋणको पुनर्संरचनाको लागि स्वीकृत वा सिफारिस गर्ने तथा आगामी ५ वर्षका लागि ब्याजलाई पुँजीकरणको व्यवस्था गर्ने र क्रेडिट योग्य असल ऋणीहरूको लागि ५ वर्ष वा योभन्दा बढीको लागि बैंकहरूलाई पूरक ऋण विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको घोषणाको समय सीमा स्पष्ट नभएको र समय सीमा स्पष्ट गरेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने। बैंकहरुले लिंदै आएको सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क यो अवधिमा खारेज गर्नुपर्ने।

श्रम तथा रोजगार लकडाउनको अवस्थामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय पूर्णतः बन्द छन्, लकडाउन कहिले अन्त्य हुने अनिश्चित छ र लकडाउन खुले पनि व्यापार व्यवसाय पहिलेकै अवस्थामा फर्कन समय लाग्ने भएकाले कम्पनी तथा फर्म ९प्रतिष्ठान० ले चरम आर्थिक संकट व्यहोर्नु पर्ने जोखिम छ। तसर्थ, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा पर्न जाने संकटलाई समाधान गर्न श्रमिक व्यवस्थापनमा निम्न निर्णयहरु लिइनु पर्छ।

विषम परिस्थितिमा श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र जगेडामा रहेको अवधिमा श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा समेत भएकाले यस विशेष परिस्थितिमा समेत उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनु पर्छ।

प्रतिष्ठानस्तरमा प्रत्येक दुईरदुई वर्षमा हुने सामुहिक सौदाबाजी सम्झौता ९सीबीए० लाई एक वर्षका लागि स्थगित गरी आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिष्ठानस्तरमा सामुहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनु पर्छ। उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरुले पनि आ आफनो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरुसंग लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनु पर्छ। श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ।

लकडाउनको अवधि थप लम्बिदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्यांकन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्न उपयुक्त हुने छ। कुनै कम्पनी तथा फर्म ९प्रतिष्ठान० ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ।

बिजुलीको महसुल कम्पनी तथा फर्मको लागतको एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहन गएको सन्दर्भमा व्यवसायिक लागत कम गर्न विद्युतको महसुलमा राहत दिन निम्न नीतिहरु लिइनु पर्ने हाम्रो सुझाव छ।

चार महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ। बिजुलीको महसुल तिर्ने समयसीमा चार महिनाका लागि पछाडि सार्नु पर्छ। बिजुलीको महसुलमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्छ।

नीतिगत सुधार
नीतिगत सुधारमा विस्तारकारी वित्तीय नीति ल्याउनु पर्छ। यसबाट बृहत् राहत तथा सार्वजनिक खर्चमा हुने बढोत्तरीले विभिन्न माध्यमबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। साथै लकडाउन खुलेपछि पनि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायिक कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न निम्न निर्णय गरिनु पर्दछ।

१० यस विषम परिस्थितिलाई आकलन गरी नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तिमा पाँच प्रतिशतको ुफिस्कल स्टिमुलसु प्याकेज ल्याइनु पर्ने। सरकारले निजी क्षेत्रलाई तिर्नु वा मिलान गर्नुपर्ने रकमहरु भ्याट क्रेडिट, ड्युटी रिफन्ड अन बन्ड, ठेकेदारहरूलाई ठेक्का सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान सप्लाई गरेको रकम र अन्य केही भएमा सो समेत तुरून्त भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

अत्यन्त जोखिम, जोखिम, अत्यन्त कम जोखिम र जोखिम नै नभएका जिल्लाहरू छुट्याइ अत्यन्त कम जोखिम र जोखिम नभएका जिल्लाहरूमा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायनमान हुन दिनुपर्ने सझाव छ। विद्यमान लकडाउनलाई विस्तारै खुलाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सन्दर्भमा उद्योगहरूले जारी गर्ने परिचय पत्रको आधारमा श्रमिकको आवत जावतलाई अनुमति दिइनुपर्ने र उद्योगले जारी गरेको चलानलाई कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामानको ढुवानीका लागि पास सरह मान्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ।

महासंघले उठाएका विषय र सरकारलाई बुझाएको सुझावहरूमा नेपालभरीका सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरूको ऐक्यबद्धता छ हाम्रा सुझावहरू बजेटमार्फत सम्बोधन हुन सकेनन् भने मुलुकभित्र संचालित उद्योग व्यवसाय पूर्णत ध्वस्त हुने र मुलुकको अर्थतन्त्र हाम्रो कल्पना भन्दा बाहिर जानेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराउँदछौं। आशा छ, सरकारका तर्फबाट हाम्रा गुनासाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिई सम्बोधन हुनेछ।
(नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाबाट व्यक्त भएको धारणा।)