नेपालमा हालसम्मभएका राजनीतिक परिवर्तनहरुले नागरिक अधिकार सँगै सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्ध समाज निर्माण कार्य राज्यको प्राथमिक कार्यसुचीमा पार्ने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो पटक भएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात आएको नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाल समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रीय अवधारणामा अगाडी बढ्ने परिकल्पना गरेको छ ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका मूल्य र मान्यताको आधार स्तम्भ मार्फत समाजबादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्यलाइ संविधानको प्रस्तावनाले स्पष्ट पारेकोछ ।

यसै गरी संविधानको धारा ४९१० ले नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी नेपाल राज्यको विशेषतालाई परिभाषित गरेको छ ।
यसै गरी संविधानको भाग ४मा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगतको निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५० (३) मा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने व्यवस्था गरेकोछ ।

संविधानका उपरोक्त प्राबधानहरुले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र मार्फत सम्बृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यी प्रावधानहरु भित्रै प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका अन्य विभिन्न अपरिहार्य पक्षहरु लाई पनि नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात गरेको देखिन्छ ।

नेपालको राजनैतिक परिवर्तनका सात दशकको यात्रा प्रजातान्त्रिक राजनैतिक परिपाटी स्थापना गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहे । विभिन्न चरणमा भएका राजनैतिक परिवर्तनले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गरेता पनि समाजमा हुने र नहुने वीचको अन्तर वढ्दै जानु, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनी रहनु, क्षेत्रगत असन्तुलन वढ्दै जानु, गरिबीको गहनता (गिनीकोइफिसियन्ट) बढ्दै जानु, पाल्मा इन्डेक्स सन्तुलनमा नरहनु, बहुआयामिक गरिबी सूचकमा क्षेत्रगत खाडल रहनु जस्ता अवस्थाले सामाजिक विकास र गरिबमुखी शासन प्रणालीको थप आवश्यकताबोध हुन गयो यस सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातान्त्रिक प्रणाली भित्र समाजवादले परिकल्पना गरेका विषयहरुलाई समेत साथ साथै लिएर जाने उद्देश्यका साथ समृद्धि प्राप्तिको एउटा भरपर्दो विकल्पको रुपमासमाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।

समाजवादी शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकहरुमा साधन श्रोतमा सार्वजनिक वा सामुहिक अपनत्व, आर्थिक योजना, सामाजिक कल्याण अभिमुख,सहकारिताजस्ता विशेषताहरु रहेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धा र बजार संयन्त्रको उपस्थिति संगसंगै आर्थिक योजना, सामाजिक कल्याण अभिमुख, सहकारिता, अवसरको समानता लगायतका विषयहरुको उपस्थितिको कारणले समाजवादी अर्थतन्त्रका केही विशेषताहरु अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले परिलक्षित गरेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न तथा दिगोपना सहितको समृद्धिको मार्गमा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन संघीय तथा प्रदेशिक आबधिक योजनाहरु उन्मुखदेखिन्छन् । यसका लागि स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवम् समृद्ध नेपाली भन्ने सोचका साथ सामाजिक न्यायसहितको लोक कल्याणकारी राज्य हुँदै वि। सं। २०८७ सम्म मध्यम आय भएका मुलुकहरुको स्तरमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ ।

उपरोक्त वमोजिमको सोंच र लक्ष्यको परिपूर्तिको लागि उत्पादनशील, रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्धारा द्रुत गरिवी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएका छन् ।

मुलुकमा ब्याप्त गरिवी विकास प्रयासको प्रमुख चुनौती बन्दै आएको छ । गरिबीको सघनता दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छ । उर्बर भुमिलगायत अन्य प्राकृतिक साधन श्रोत, उत्पादनमूलक व्यवसाय र रोजगारीमा गरिबको पँहुच न्युन रहेको छ । विकास शहर केन्द्रित छ ।यी सवै क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन हुनु आवश्यक छ ।

कूल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्ति मध्य न्यून संख्याले मात्र रोजगारीको अबसर पाएका, ३० प्रतिशत अर्धवेरोजगार र २.३ प्रतिशत पूर्ण वेरोजगार रहेको स्थितिमा यी दुवै संख्याहरु घट्दै जानु आवश्यक छ ।
उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकास हुन नसक्दा सक्रिय जनशक्तिको ठुलो हिस्सा कृषिमा आश्रित छ यसर्थ उद्योग र सेवा क्षेत्रको तीव्र विकास हुनु आवश्यक छ ।कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसक्दा आश्रित जनशक्ति अर्धबेरोजगारीको चपेटामा परेका छन् तसर्थ कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुनु आवश्यक छ ।

देशले अवलम्वन गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र मार्फत सम्बृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यलाइ वास्तविकतामा रुपान्तरण गर्नगरिब पहिचान र वर्गीकरण गर्ने ,उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसरहरुको विकास गर्ने,न्यूनतम रोजगारी योजना लागू गर्ने, अदृश्य बेरोजगारी हटाउने, स्वरोजगारलाई प्रबर्ध्दन गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कार्यक्रमहरु समन्वयात्मक रुपमा संचालन गर्ने, सहकारीतालाई गरिबी न्यूनीकरण सँग आबद्ध गर्ने, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,रोजगारी प्रत्याभूतिकार्यक्रम लागू गर्ने,रोजगारी प्रत्याभूति गरिनु पर्ने जिल्ला वा क्षेत्रको पहिचान गरी गरिवीको रेखामुनी रहेका प्रत्येक परिवारका काम गर्ने उमेर समुहका कम्तीमा १ जना सदस्यलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने, सीपमुलक व्यवसायिक तालिम कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, सामाजिक वीमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता अभिवृध्दि गर्ने जस्ता कार्यहरुको थालनी हुनु पर्ने र यी कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाउनु पर्ने हुन्छ ।