काठमाडौं । विशेष अदालतले बहुचर्चित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। अदालतले प्रारम्भिक प्रमाण, वित्तीय कारोबारको प्रकृति, बिगोको आकार तथा प्रविधिमार्फत प्राप्त प्रमाणलाई आधार मान्दै उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले तीन दिनसम्म चलेको बयान र थुनछेक बहसपछि बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अनुसन्धान निकायका अनुसार बीमा, पुनर्बीमा, सामूहिक लगानी कोष तथा पूँजीबजारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको रकम प्रयोग गरी सेयर बजारमा कृत्रिम प्रभाव पार्ने, सर्कुलर ट्रेडिङ गर्ने, भित्री सूचना चुहावट गर्ने तथा त्यसबाट प्राप्त लाभलाई वैध आम्दानीका रूपमा देखाउने प्रयास भएको आरोप छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्टमाथि २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तथा सुलभ अग्रवालमाथि २५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको छ। दुवैको संयुक्त बिगो रकम ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ।
अदालतले आदेशमा विभिन्न कम्पनी र खातामार्फत रकम घुमाएर वास्तविक स्रोत लुकाउने ‘लेयरिङ’ प्रक्रिया अपनाइएको देखिएको उल्लेख गरेको छ। जगदम्बा स्टील्सबाट प्रवाहित रकम अन्ततः इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर खरिदमा प्रयोग भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको अदालतको ठहर छ।
यस्तै, विभिन्न बीमा कम्पनीहरूको युजरनेम तथा पासवर्ड प्रयोग गरी सेयर कारोबार गरिएको, सर्कुलर ट्रेडिङमार्फत बजार मूल्य प्रभावित पारिएको तथा मूल्य संवेदनशील सूचना प्रयोग गरेर अनुचित लाभ लिएको आरोपसमेत अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट प्राप्त विवरण, बैंकिङ कागजात, आईपी एड्रेस तथा कारोबारसम्बन्धी डिजिटल प्रमाणलाई अदालतले महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको छ।
प्रतिवादीहरूले आरोप अस्वीकार गरेका भए पनि अदालतले हालसम्म संकलित प्रमाणहरूलाई पुर्पक्षका लागि पर्याप्त आधार मान्दै थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशपछि दुवै जना कारागार चलान भएका छन्। सुलभ अग्रवालको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ।
यो मुद्दालाई नेपालको वित्तीय क्षेत्र, पूँजीबजार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो र चर्चित प्रकरणमध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ। अन्तिम सुनुवाइपछि अदालतको निर्णयले यस प्रकरणको कानुनी निष्कर्ष तय गर्नेछ।
