काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणमा सरकारले लागू गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको हो।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत जारी गरेको परिपत्रअनुसार सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो।

उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्दै विभेद गरेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

अदालतले मिडिया सोसाइटीको मागअनुसार सरकारको निर्णय बदर गरेपछि अब सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यमको सहभागिताको बाटो पुनः खुलेको छ।

यस निर्णयसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारी र निजी दुवै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर उपलब्ध हुने भएको छ। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ।