लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक हुन्छन् । जनताले तिरको कर, राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोग बाट तलब र सुिवधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरु सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनु पदर्छ । यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो । प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगको लागि पारदर्शी सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकता भित्र पर्दछ । यसवाट सरकारी काम कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनउत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भै सुशासनको अवधारणाले मूर्त रुप पाउने गर्दछ ।
पारदर्शिताको अभिवृध्दिले सरकार जनउत्तरदायी वन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होईनकि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सवलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ । यसर्थ पारदर्शी र उत्तरदायी प्रशासन प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार स्तम्भ हो । जनमैत्रीय शासन प्रणालीमा संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकीय पक्ष हो ।
प्रशासनयन्त्रको जनमुखी कार्यशैली, सेवा प्रवाहको लागि सक्रियताले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिताको चित्रण गरेको हुन्छ । यसैको आधारमा नै सरकारको प्रभावकारिता वा लोकप्रियताको मापन हुने गर्दछ । यसर्थ प्रशासनयन्त्र सरकारको लोकप्रियता वा अलोकप्रियताको निर्धारक तत्वको रुपमा रहेको हुन्छ । यसैले पनि भन्ने गरिन्छ कुनै पनि सरकार त्यहांको प्रशासनयन्त्र भन्दा राम्रो हुन सक्दैन ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको छ दशक भन्दा लामो संघर्ष पश्चात देशले उच्चतम प्रजातान्त्रिक संघीय लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गर्न पुगेको छ । परिवर्तित शासकीय व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको बहु सरकारको अवधारणा अनुरुप हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुवाट हुने व्यवस्था भएको छ। संघीय संरचनामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सक्षम कर्मचारीतन्त्र आवश्यकीय विषयको रुपमा लिने गरिन्छ ।
निष्पक्षता, तटस्थता, तत्परता, सिर्जनशीलता, सकारात्मता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरु हुन् । यी विशेषताहरुको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरुको क्षयीकरण वा कमजोर उपस्थितिले प्रशासन जनमैत्रीय वन्न नसक्ने मात्र होइनकि समग्र शासकीय परिपाटी नै आलोचनाको केन्द्र बन्न पुग्दछ । विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकांक्षाको तह पनि उच्च रुपमा बढेको छ यस सन्दर्भमा संघीय शासन प्रणालीमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सवल उपस्थिति अनिवार्य शर्त हो ।
यी भिन्न परिवेशमा आफूलाई अनुकुलित गराउदै जान र संघीय शासन प्रणालीलाइ सुदृढ, मजवूत, जनमैत्रीय वनाउनका लागि सिर्जनशील, व्यवसायिक र सदाचारयुक्त सार्वजनिक प्रशासन सामयिक आवश्यकता हो । संघीय शासन प्रणालीले विविधताको सुव्यवस्थापन गरी परिणाम दिन सक्नु पर्दछ । विविधताको सुव्यवस्थापनका लागि सुशासनका विभिन्न अवयवहरुको साथसाथै सिर्जनशीलता, व्यवसायिकता र सदाचारयुक्तता जस्ता विशेषताहरुलेयुक्त सार्वजनिक प्रशासन संघीय शासन प्रणालीको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
प्रशासन विज्ञ, व्यवसायिक, क्षमतावान व्यक्तिहरुको समुह तथा राज्यको स्थायी संयन्त्र हो। यसै कारणले सरकारी नीति निर्माण कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संयन्त्रको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। प्रशासकीय सक्रियताको सन्दर्भलाई पनि यसै परिवर्तनमा हेर्न सकिन्छ। प्रशासन सरकार र सेवाग्राही वीचको सम्बन्ध सेतु हो। यसर्थ प्रशासनिक संयन्त्र जति प्रभावकारी हुन्छ त्यत्तिनै सरकार त जनतावीचको सम्बन्ध असल हुने गर्दछ र यहि असल सम्बन्धलेनै सरकारको दिगोपना को सुनिश्चितता गर्ने गर्दछ। यसै कारणले नै कुनै पनि देशको सरकार त्यहाको प्रशासन यन्त्रको राम्रो हुन सक्दैन भन्ने गरिएको हो।
प्रशासन यन्त्रको सकारात्मक पूर्व सक्रियता ले एकातर्फ सरकारले आफुले परिकल्पना गरेको दीर्घकालीन सोचलाई नीतिनियम र प्रक्रियामा आवद्ध गराएर जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन भने कार्यान्वयनको क्रममा जन अपेक्षाको सम्बोधन भयो भएन र त्यसमा के कस्ता सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुराको पृष्ठ पोषण प्राप्त भै त्यसलाई आगामी दिनको कार्ययोजनामा परिमार्जन वा समाहित गर्न सकिन्छ। यसर्थ सकारात्मकता सहितको निष्पक्ष र सक्रिय प्रशासनिक संयन्त्र असल शासकीय प्रणालीको सम्वाहक हो ।
परिवर्तित शासकीय परिवेशमा सिर्जनशील र सदाचारयुक्त प्रशासनले संघीय शासन प्रणालीलाई जनमैत्रीय वनाउन सक्दछ । प्रशासन सरकारको दर्पण हो । कुनै पनि सरकार त्यहांको प्रशासनयन्त्र भन्दा राम्रो हुन सक्दैनभन्ने सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सार्वजनिक प्रशासकहरुको भूमिका अझै थप प्रभावकारी र जनमैत्रीय हुनु आवश्यक हुन्छ ।
(दामोदर रेग्मी संघीयताका विज्ञ र कुशल प्रशिक्षक हुनुहुन्छ)
