काठमाडौं । सरकारले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ‘बचतकर्ताको बचत फिर्ता कार्यविधि, २०८२’ तयार पारेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि स्वीकृतिका लागि बिहीबार अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द प्रसाद रिजालका अनुसार कार्यविधि तयार भइसकेको छ र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छिट्टै स्वीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्वीकृतिपछि बचत फिर्ताको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिनेछ।
सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यसूचीअनुसार सहकारीमा फसेको साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही योजनाअनुसार मन्त्रालयले कामलाई तीव्रता दिएको हो।
कार्यविधिमा बचत फिर्ताको प्रक्रिया, स्रोत र सरोकारवाला निकायबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। बचत फिर्ताका लागि चक्रिय कोष स्थापना गरिनेछ र उक्त कोषमार्फत रकम वितरण गरिनेछ। यस कार्यको जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिइनेछ।
सरकारले आफ्नै कोषबाट सिधै रकम दिने होइन, सम्बन्धित सहकारीकै स्रोत परिचालन गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने जनाइएको छ। बचतकर्तालाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ—एक लाख रुपैयाँसम्म, पाँच लाख रुपैयाँसम्म, र पाँच लाखभन्दा बढी। प्राथमिकता भने साना बचतकर्तालाई दिइनेछ।
विशेषगरी साना तथा लघु उद्यमीहरूको ठूलो रकम सहकारीमा फसेका कारण अर्थतन्त्रमा असर परेको छ। सरकारले ती बचत फिर्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
चक्रिय कोषमा सरकारले प्रारम्भिक रकम राख्नेछ र पछि सहकारीका ऋणीबाट असुली गरेर सो रकम फिर्ता गर्ने योजना छ। साथै, सहकारी सञ्चालकले खरिद गरेका घरजग्गा र अन्य सम्पत्ति बिक्री गरेर पनि कोषमा रकम जम्मा गरिनेछ।
तर, केही अवस्थामा एउटै धितो विभिन्न ठाउँमा राखेर ऋण लिइएको पाइएकाले समस्या समाधानमा चुनौती देखिएको छ। बचत फिर्ता भने समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका बचतकर्तालाई मात्र लागू हुनेछ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत सरकारले कोषमार्फत फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति बिक्री गरेर कोषमा रकम थप्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
हालसम्म २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका ६२ हजार ७६० बचतकर्ताले करिब ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी गरेका छन्। तीमध्ये ३६ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको एक लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम फसेको छ भने २१ हजारभन्दा बढीको पाँच लाखसम्म र १८ हजारभन्दा बढीको पाँच लाखभन्दा बढी रकम फसेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिँदै यस विषयमा निरन्तर समन्वय र छलफल गरिरहेकी छन्।
