काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी संस्थामा समस्या थप बढ्दै गइरहेका छन् । एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या आएपछि सहकारीको नियमनको विषय पनि सबैको चासोका रूपमा हेरिएको छ । धेरैले सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने आवाज पनि उठ्दै आइरहेको छ । हाल ५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्ने विषयलाई आनाकानी गरिरहेको छ । सहकारीको समस्या पहिचान र समाधानका लागि भनेर सरकारले बनाएको कार्यदलदे समेत राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीको नियमन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही सुझाव अनुसार केही साताअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला नौ सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस पनि गर्यो । मन्त्रालयले लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, आइडियल यमुना, हाम्रो बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले यस विषयमा मौन रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यी सहकारी संस्थाको नियमनको विषयमा चासो राखेको छैन । बरु विज्ञको उपलब्धता गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिँदै आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डां डिल्लीराम पोखरेलले मन्त्रालयबाट केही सहकारीको नियमनका लागि सिफारिस भएको भए पनि राष्ट्र बैंक पूर्णरूपमा नियमन गर्न तयार नभएको बताए । उनका अनुसार बरु राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमनका लागि विज्ञ प्रदान गर्न सक्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता यसअघि नै गरिसकेको छ । सरकारले पनि सहकारीको नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्सिच्युट स्थापना गर्ने योजना बनाइरहेको छ । सो संस्था स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्न सक्ने बताइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले चालुआर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि सहकारी नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।