काठमाडौं– सरकारले संघीय सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदका लागि स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पुनर्स्थापना गरिएको हो।
यसका लागि कानुन मन्त्रालयले अनुसूची संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो। संशोधित व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो सुविधा औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक संघीय सांसदले शाखा अधिकृतसरहको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउनेछन्।
यसअघि जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सांसदहरूको स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा खारेज गरेको थियो। सरकारले अब उक्त व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
