काठमाडौं । धितोपत्र तथा बीमा कसुरसम्बन्धी फौजदारी मुद्दाका कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा सञ्चालकहरू निलम्बनमा परेपछि सात बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी नेतृत्वविहीन बनेका छन्। व्यवस्थापकीय नेतृत्व अभावका कारण नियमित कामकाज प्रभावित हुन थालेपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई यथाशीघ्र नयाँ नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले केही समयअघि नै हिमालयन रि इन्स्योरेन्ससहित प्रभावित कम्पनीहरूलाई स्थायी सीईओ वा कामु सीईओ नियुक्त गरी व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर निर्देशनपछि पनि अधिकांश कम्पनीले नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि नबढाएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
नेतृत्व अभावका कारण कम्पनीहरूको दैनिक प्रशासन, निर्णय प्रक्रिया तथा व्यवस्थापन प्रभावित हुन थालेपछि सम्बन्धित कम्पनीका कर्मचारीहरूले समेत प्राधिकरणमा गुनासो गरेका छन्। त्यसपछि प्राधिकरणले पुनः तीन महिनाभित्र नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिँदै अटेर वा अनावश्यक ढिलाइ भए कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार फौजदारी मुद्दाका कारण नेतृत्व रिक्त भएका कम्पनीहरूले समयमै व्यवस्थापनलाई पूर्णता नदिँदा बीमा व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। उनले कम्पनीहरूलाई तोकिएको अवधिभित्र नेतृत्व चयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको र पालना नगरे नियामकीय कारबाही गरिने बताएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत जेठ २८ गते धितोपत्र तथा बीमा कसुरसम्बन्धी मुद्दामा बीमा क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीविरुद्ध फौजदारी अभियोग दर्ता गरेपछि सम्बन्धित कम्पनीका सीईओ र केही सञ्चालक स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। त्यसयता ती कम्पनीहरूमा नेतृत्व रिक्त छ।
हाल नेपाल रि इन्स्योरेन्स, हिमालयन रि इन्स्योरेन्स, लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त रहेको छ।
बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेतृत्व रिक्त हुँदा रणनीतिक निर्णय, नियामकीय प्रतिवेदन, कर्मचारी व्यवस्थापन, दाबी भुक्तानी तथा व्यवसाय विस्तारजस्ता महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुने भएकाले कम्पनीहरूले छिटो नेतृत्व चयन गर्नु आवश्यक छ। प्राधिकरणले पनि बीमा कम्पनीहरूको संस्थागत स्थायित्व, सुशासन र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नेतृत्व रिक्तता लामो समय रहन नहुने स्पष्ट गरेको छ।
