काठमाडौँ । पदका लागि नीति, सिद्धान्त र इमान्दारिता त्यागेका सात मन्त्रीको जागिर गएको छ । गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङको दोहोर्‍याएर गरिएको नियुक्ति र शपथग्रहण संविधान विपरित भन्दै बदरको मागसहित रिट परेको थियो । अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बिहीबार उक्त आदेश जरी गरेका हुन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गैर सांसद एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने र मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य भइसक्नुपर्नेमा सात जनाले पुनः मन्त्री हुनु संविधान विपरीत भएको आदेशमा लेखिएको छ । संविधानको धारा ७८ अनुसार मन्त्री भएको गैर सांसदले नियुक्तिको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यमा निर्वाचित भएर नआएमा प्रतिनिधिसभाको उक्त कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ ।